इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या अभ्यासासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत

मुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून आज शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. ही उपसमिती अभ्यास करून मंत्रिमंडळास अहवाल सादर करणार आहे.

राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या ८ जिल्ह्यात इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही जिल्ह्यातील या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध प्रवर्गाकरीता कमी झालेली आहे, प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात मंत्रिमंडळास उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीमध्ये गृहनिर्माणमंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकासमंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांचा समावेश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव तर विधी व न्याय विभागाचे सचिव हे या उपसमितीमध्ये विशेष आमंत्रित असणार आहे.

ही मंत्रिमंडळ उपसमिती राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या – त्या प्रवर्गाची असलेली नवीनतम लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चितीसंदर्भात शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे. या उपसमितीने आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.