कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना मास्कचा वापर करणे बंधनकारक – जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

पुणे : पुणे जिल्ह्यात ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील नगरपालिका,नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत तसेच छावणी परिषद हद्दीमध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना तसेच कामाच्या ठिकाणी व प्रवासात असतांना चेहऱ्यावर मास्क परिधान वापर करण्याचे बंधनकारक करण्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहे.

राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3,4 मधील तरतुदीची अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे.

जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केलेले आहे. कोविड- 19 विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाटयाने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून शासनाने लॉकडाऊनची घोषणा यापूर्वी केलेली आहे. 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ आणि टप्पे निहाय लॉकडाऊन सामप्त करणे आणि निर्बंध कमी करण्यासाठी ‘मिशन बिगीन अगेन’ बाबत अधिसूचना जाहीर केलेली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी तसेच कामाचे ठिकाणी व प्रवासात असताना चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे बंधनकारक केलेले आहे तसेच सार्वजनिक स्वच्छता राखणे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी पान तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकने किंवा त्याशिवाय न थुंकण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बधंनकारक आहे.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शासन अधिसूचना सुधारणा पुणे जिल्हा कार्यक्षेत्रात लागू केली आहे. पुणे जिल्हा ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील नगरपालिका,नगरपरिषद,नगरपंचायत, ग्रामपंचायत तसेच छावणी परिषद हद्दीतील जे नागरिक मास्कचा वापर न करता सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असताना, थांबलेले असताना व गाडी चालवत असताना आढळून आल्यास अशा व्यक्तींना रुपये 500/- इतका दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत,ग्रामपंचायत तसेच छावणी परिषद हद्दीतील जे नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी पान, तंबाखु, गुटखा खाऊन थुंकल्यास किंवा त्या शिवायही थुंकल्यास अशा व्यक्तींना रुपये 500/- इतका दंड आकारण्यात येणार आहे. ग्रामीण कार्यक्षेत्रात निश्चित करण्यात आलेल्या दंडाची वसुली ग्रामस्तरावरील ग्रामसेवक किंवा ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, छावणी परिषद क्षेत्रामध्ये संबधित मुख्याधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचेमार्फतीने निश्चित करण्यात आलेल्या दंडाची वसुली करावी. संबंधित भौगोलिक क्षेत्रात दंडाची वसुल केलेली रक्कम ती त्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जमा करणे बंधनकारक राहील, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.

या आदेशाचा भंग करणा-या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि संघटना विरूध्द भारतीय साथरोग अधिनियम 1897, भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 आणि या संदर्भातील शासनाचे प्रचलित इतर अधिनियम व नियम अन्वये योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. राम यांनी आदेशीत केले आहे.