नवी दिल्ली : पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या 50 दिवसांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज सादर केला. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे जावडेकर यांनी नवी दिल्लीत बातमीदारांशी बोलताना सांगितले.
सर्वांसाठी ‘सुधारणा, कल्याण आणि न्याय’ हे ब्रीद ठेऊन सरकारची वाटचाल सुरु आहे. शेतकरी, सैनिक, युवा, कामगार, व्यापारी, संशोधन, शेजारी राष्ट्रांशी संबंध, गुंतवणूक, पायाभूत विकास, भ्रष्टाचाराविरोधात लढा आणि सामाजिक न्याय या बाबींवर सरकारने प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे 6000 रुपये आता सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात येणार, अनेक पीकांच्या किमान आधारभूत किंमती दुप्पट तर 2014 च्या दरांच्या तुलनेत काही पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती तिप्पट करण्यात आल्या आहेत, 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यात येणार, कामगार कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातल्या 40 कोटी कामगारांना त्याचा लाभ होणार या निर्णयांबरोबरच व्यापाऱ्यांना प्रथमच पेन्शन देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
देशातल्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांविषयीही त्यांनी माहिती दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी 70,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने भारताची जोमदार वाटचाल सुरु आहे. त्याचबरोबर स्टार्ट अप्ससाठी लवकर स्वतंत्र दूरचित्रवाणी वाहिनी सुरु करण्यात येत आहे असे ते म्हणाले.
येत्या पाच वर्षात पायाभूत विकासासाठी 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पाण्याशी संबंधित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार मिशन मोड अर्थात अभियान म्हणून काम करत आहे याचा त्यांनी ठळकपणे उल्लेख केला. जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना यावरुन हे सिद्ध होत असल्याचे जावडेकर म्हणाले.
बिमस्टेक आणि जी-20 यासारख्या शिखर परिषदांद्वारे जागतिक नेतृत्व म्हणून भारत पुढे येत आहे असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव आणि श्रीलंका दौऱ्याचे महत्व त्यांनी विषद केले.
चांद्रयान-2 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबाबत त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. मानवासह अंतराळात उड्डाण करणारे गगनयान 2022 मध्ये झेपावणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली आहेत. पोन्झी योजना अर्थात अवैध गुंतवणूक योजनांविरोधात कारवाईसाठी विधेयक आणण्यात येत आहे.
पोस्को कायद्यातल्या सुधारणांद्वारे बालकांना लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी सरकार ठाम आहे. देशातल्या वैद्यकीय शिक्षणातल्या सुधारणांसाठी तसेच वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली.
भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर्स करणे हे केवळ स्वप्न नव्हे तर हे साध्य करण्याचा आराखडाही आपल्या सरकारने मांडल्याचे जावडेकर म्हणाले.