ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियान, आयात कमी करण्याला प्राधान्य: आर. के. सिंह

नवी दिल्‍ली : केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री आर. के. सिंह यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे परिकल्पित आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील आवश्यकतेवर आज प्रकाश टाकला. ते आज राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशातील ऊर्जा मंत्र्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, आमच्याकडे ऊर्जा क्षेत्राच्या विविध आवश्यक उपकरणांची उत्पादन सुविधा आणि क्षमता असताना देखील वर्ष 2018-19 मध्ये आमच्या देशाचे वीज उपकरणांसाठीचे आयात बिल सुमारे 71,000 कोटी रुपये होते, ज्यामध्ये चीनकडून 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची आयात करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, ऊर्जा क्षेत्र हे धोरणात्मक आणि निसर्गतः आवश्यक असल्याने सायबर हल्ल्यांसाठी असुरक्षित आहे. म्हणूनच, ते म्हणाले की, ट्रोजन इत्यादी वस्तूंची आवक तपासण्यासाठी आयातित उपकरणांची चाचणी केली जाईल. देशातील ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला.

सिंह म्हणाले की, 2014 पासून दर वर्षी सुमारे 15,000 मेगावॅट क्षमतेसह ऊर्जा क्षेत्रात बरेच काही साध्य झाले आहे, लेह आणि लडाखसारख्या दुर्गम भागांसह संपूर्ण देशाला एकाच ग्रीडच्या माध्यमातून जोडले जात आहे. भारताची ग्रीड प्रणाली जगातील एक सर्वोत्कृष्ट प्रणाली आहे जी 5 एप्रिल 2020 ला लाईट आऊट कार्यक्रमादरम्यान प्रदर्शित करण्यात आली होती जेव्हा आमचा ग्रिड अगदी कमी वेळात कोसळला आणि मागणीनुसार पुन्हा चढला. ते म्हणाले उर्जा क्षेत्रामधील आता मोठे आव्हान म्हणजे, वितरण कंपन्यांना व्यवहार्य करणे आणि आपल्या देशाला ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उपकरणाच्या निर्मितीमध्ये स्वावलंबी बनविणे. यानुसार, 31 मार्च 2020 पर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी, भारत सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पॅकेज अंतर्गत डिस्कॉमला तरलतेसाठी 90,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून सुमारे 93,000 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून 20,000 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर झाली आहे, तर उर्वरित मागण्यांवर त्वरित कार्यवाही केली जात आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पत्रकारांशी बोलताना, मंत्री म्हणाले की विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी जून, 2020 पर्यंतचे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारचे पॅकेज वाढवण्याची विनंती केली आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारे आर्थिक सहाय्य वाढविण्याबाबत विचार केला जाईल. आर्थिक पाठबळ वाढविण्याच्या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या मागणीचा विचार केला जाईल असे मंत्री म्हणाले.

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (डीडीयूजीजेवाय) आणि एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (आयपीडीएस) या दोन योजनांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर लवकरच एक नवीन योजना जाहीर केली जाईल, अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली. नवीन योजनेत राज्यांना केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे अर्थसहाय्य सशर्त केले जात आहे. ज्या राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे डिसकॉम तोट्यात नाहीत त्यांना निधी मिळण्यास काहीच अडचण होणार नाही परंतु ज्या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे डिसकॉम तोट्यात आहेत त्यांना निधी मिळविण्यासाठी त्यांचे होणारे नुकसान कसे कमी केले जाईल याबाबत योग्य योजना सादर करावी लागेल. ते म्हणाले की राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना त्यांच्या विशिष्ट गरजेनुसार योजना आखता यावी यासाठी नवीन योजनेत थोडीशी लवचिकता प्रदान केली जाईल. सिंह यांनी अधोरेखित केले की राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी दर 3 ते 4 वर्षांनी सुमारे 1.5 कोटी रुपये दिले जातात परंतु तोटा कमी होण्याच्या कोणत्याच मार्गाचा अवलंब न केल्यामुळे परिस्थिती मध्ये कोणतीच सुधारणा होत नाही. म्हणूनच निधीला सुधारणांशी जोडण्यासाठी नवीन योजनेचे पालन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या कालावधीत केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे सिंह यांनी अभिनंदन केले. ते म्हणाले की आता आपण 1 लाख 85 हजार मेगावॅट मागणीच्या तुलनेत वीज निर्मितीमध्ये 3.7 लाख मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. आपण बऱ्याच देशांना वीजपुरवठा देखील करत आहोत.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या दुसर्‍या सत्रामध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या विषयांवर चर्चा झाली. मंत्री म्हणाले की, आम्ही ‘कुसुम’ योजनेवर आणखी एक नवीन पर्याय सुरु करण्याची योजना आकःत आहोत, ज्यामध्ये कृषी क्षेत्राला वीज पुरवठा करणाऱ्या फिडरला सौर उर्जेशी जोडले जाईल. यामुळे राज्यसरकार कडून सिंचनासाठी देण्यात येणारा अनुदानाचा भार पुढील 3 ते 4 वर्षात कमी होईल.

त्यांनी परिषदेत सहभागी झालेले सर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जा व एनआरई मंत्र्यांनी दिलेल्या मौल्यवान सूचनांबद्दल आभार मानले आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या आशंकांवर चर्चा करून त्याचे निराकरण केले. मंत्री म्हणाले की, विविध राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि इतर भागधारकांनी प्रस्तावित विद्युत दुरुस्ती विधेयक, 2020 वर विविध सूचना दिल्या आहेत आणि बैठकीत केलेल्या सूचनांची नोंद घेण्यात आली असून त्यांच्या चुकीच्या आशंकांचे निराकरण करण्यात आले.