नवी दिल्ली : भारतीय वन सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांच्या (2018-19 ची तुकडी) एका गटाने राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
आपल्या देशाच्या वनसंपदेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारे विशेष प्रयत्न करत आहेत. मात्र, पर्यावरणाचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन यांचे यश आणि शाश्वती सार्वजनिक जनजागृतीवर अवलंबून आहे, असे यावेळी राष्ट्रपतींनी प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना सांगितले. आदिवासींसह खूप मोठा गरीब वर्ग आपल्या देशातील वनक्षेत्रात आणि त्याच्या परिसरात राहतो. या वनांमधूनच त्यांच्या अन्नाच्या आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या मूलभूत गरजा भागतात, असे ते म्हणाले. हे लोक अतिशय साधे आणि कष्टाळू आहेत आणि ते अतिशय बुद्धिमान आहेत. ते या वनांचा त्यांच्या परंपरा आणि श्रद्धा यांचा एक भाग म्हणून आदर करतात. वनांचे संरक्षण करण्याचे कोणतेही उपाय यांच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन केले पाहिजेत आणि त्यांना त्यात सहभागी केले पाहिजे, अशी अपेक्षा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
भारताने स्वीकारलेले संयुक्त वन व्यवस्थापन मॉडेल स्थानिक लोक आणि समुदायांना वनव्यवस्थापनाच्या कामात सहभागी करण्यासाठी चालना देते. स्थानिकांच्या प्रभावी सहभागासाठी वनसंवर्धनाच्या प्रयत्नांचा उपजीविकेच्या संधींशी योग्य ताळमेळ असला पाहिजे, असे राष्ट्रपती म्हणाले. एकदा का लोक आणि समुदाय वनव्यवस्थापनाच्या कामात सहभागी झाले की वन अधिकाऱ्यांना जे उपाय हवे आहेत ते अधिक शाश्वत आणि प्रभावी होतील, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.