पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्तांना यांना निवेदन
‘लॉकडाउन’च्या नियमावलीत उद्योगांबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी
पिंपरी : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साखळी तोडण्यासाठी ‘लॉकडाउन’ करणे उचित आहे. पण, गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेले औद्योगिक क्षेत्राचे अर्थ‘चक्र’ पुन्हा लॉकडाउन करुन बंद ठेवणे चिंताजनक आहे. या संकटामुळे उद्योग आणि कामगार समस्येच्या गर्तेत अडकणार आहेत. त्यामुळे लॉकडाउनमध्ये कंपन्या सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे भाजपाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेवून पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी शुक्रवारी १३ जुलैपासून १० दिवस कडकडीत लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. यावर विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी लॉकडाउनमध्ये उद्योग सुरू ठेवण्याबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी व्हीडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात मार्चअखेरीस लॉकडाउन सुरू करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र ठप्प झाले. त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसह उद्योगांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. तीन महिने उद्योग बंद होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आयटी आणि अन्य तत्सम कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी तणावातून आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आहेत. यापुढे हे चित्र आणखी भयावह होणार आहे.
कामगार, उद्योजक अडचणीत सापडणार…
केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत उद्योगांचे चाक पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठी तरतूद केली. त्याचा फायदा पुणे जिल्ह्यातील तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योगांना निश्चितपणे झाला. जुलैच्या सुरवातीला उद्योग क्षेत्राचे काम काहीप्रमाणात पूर्ववत होत आहे. मायगावी परतलेले कामगार पुन्हा कंपन्यांमध्ये दाखल होवू लागले आहे. उद्योगाचे चाक काहीअंशी सुरळीत होईल, अशी अशा असतानाच पुन्हा लॉकडाउन करुन १० दिवस ‘सक्तीचा बंद’ ठेवावा लागेल. परिणामी, लाखो कामगार आणि उद्योजक अडचणीत सापडणार आहेत. यासाठीच उद्योगांना लॉकडाउनमधून वगळावे, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
नियमांचे पालन करुन उद्योग सुरू ठेवण्यास हरकत काय?
वास्तविक, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची ओळख औद्योगिक शहरे अशीच आहे. या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ही साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन योग्य आहे. पण, हा लॉकडाउन करीत असताना उद्योग आणि कामगारांचा विचार होणे अपेक्षित होते. सामाईक अंतर (फिजिकल डिस्टंन्सींग) आणि सॅनिटाईझर, मास्क यासह शक्य त्या सर्व प्रकारची काळजी घेवून कंपन्यांनी आपले काम सुरू केले आहे. कामगारही अत्यंत गांभीयपूर्वक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करीत आहेत. मग, लॉकडाउन केला तरी, नियमांचे पालन करुन उद्योग सुरू ठेवण्यास अडचण काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आत्मनिर्भर ‘पॅकेज’ने तारले पण…
कोरोना लॉकडाउन काळात संकटात आलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजना आणली. त्याअंतर्गत उद्योजकांना कर्ज योजनेतून २० टक्के कर्ज हे ८ टक्के व्याजदाराने उपलब्ध करुन दिले. सुरवातीचे दोन वर्षे त्याचे केवळ व्याज भरण्याची मूभा आहे. हप्ते भरण्यातून सूट दिली आहे. आद्योगिक क्षेत्राची विस्कटलेली घडी सुरळीत करण्यासाठी ही योजना मदतीची आहे. पण, आता पुन्हा लॉकडाउनमुळे उद्योजक अडचणीत येणार आहे. व्यावसायिक स्पर्धा, सर्व कर भरणे, वीजबील आणि कामगारांचे पगार यासारख्या अनेक समस्यांनी यामुळे उद्योजक त्रस्त होणार आहे. परिणामी, औद्योगिक क्षेत्र पुन्हा एकदा समस्येच्या गर्तेत सापडणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लॉकडाउनमध्ये उद्योगांना वगळने हितावह ठरणार आहे.
कामगारांचे ‘बजेट’ पुन्हा कोलमडणार…
सध्या तीन महिन्यांपासून अनेक कंपन्यांचे उत्पादन बंद होते. उद्योगांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली होती. त्याचा परिणाम अगोदरच कामगारांच्या पगारावर होत आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये कामगार कपातीचे धोरण अवलंबले आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे अगोदरच कामगारांचे ‘बजेट’ कोलमोडले होते. जुलैच्या सुरवातीस कंपन्या सुरू झाल्या त्यामुळे कामगारांना आशेचा किरण होता. दैनंदिन घरखर्च, घराचे हप्ते, मुलांच्या शाळांच्या फीसाठी शाळांचा सुरू असलेला तगादा, घरभाड्यासाठी वेठीस धरणारे मालक…अशा अनेक अडचणींचा सामना सध्या कामगार करीत आहेत. पण, कंपनी सुरू राहिली, तर काहीसा दिलासा मिळेल, या आशेने कामगार नव्याने सुरूवात करीत आहेत. पण, पुन्हा लॉकडाउन झाल्यामुळे कामगारांवर बेकारीचे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. कारण, मागील लॉकडाउनचा अनुभव पाहता लॉकडाउन .1, .2, .3 अशी आवश्यकतेनुसार वाढ केली होती. आता नव्याने १० दिवस केलेले लॉकडाउन पुन्हा वाढवण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कामगार आणि उद्योग यांचा सर्वसमावेशक विचार करुन लॉकडाउनबाबत भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.
