राज्य आणि उद्योगांच्या पुनर्रचनेसह शेती, अन्न सुरक्षा, एमएसएमई आणि दैनंदिन रोजगारावर भर
मुंबई : संपूर्ण देश साथीच्या परिणामांतून सावरण्याचा प्रयत्न करतानाच या दरम्यान तीन आठवड्यांच्या पॅन-आयआयटी ग्लोबल ई-न्क्लेव्हचा अखेरचा टप्पा महत्त्वपूर्ण उपाय आणि धोरणांच्या चर्चेसह संपन्ना झाला. ग्लोबल आयआयटी अॅल्युमनी कम्युनिटीने सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हितचिंतकांसोबत प्रयत्न केले. कॉन्क्लेव्हच्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्य आणि उद्योगांच्या पुनर्रचनेसह शेती, अन्न सुरक्षा, एमएसएमई आणि दैनंदिन रोजगारावर ग्लोबल आयआयटी अॅल्युमनी आणि भारतीय धोरणकर्ते, इंडस्ट्रीतील दिग्गज आणि थर्ड सेक्टर लीडर्स यांच्यामध्ये गंभीर सल्ला मसलत करण्यात आली.
‘री-बिल्डिंग स्टेट्स’ विषयावर पहिल्या सत्रात लोकसभा खासदार जयंत सिन्हा यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा झाली. तसेच साथीतून मिळालेले धडे व या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सत्राच्या दुस-या भागात आयआयटी मद्रास येथील अॅल्युमनी आणि हिंदु ग्रुपमध्ये पब्लिशिंग व्हर्टिकलचे सीईओ राजीव सी. लोचन यांनी जयंत सिन्हांसोबत संरचनात्मक परिवर्तनांसाठी व्यवस्थित प्रक्रियांवर चर्चा केली.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “ जवळपास २४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात आम्ही विषाणूच्या प्रकोपाशी सामना करताना अनेक आव्हानांना तोंड दिले. या तयारींदरम्यान आम्हाला अनुभव आला की, आपण राज्यात दीर्घकाळ लॉकडाऊन ठेवू शकत नाहीत, कारण यामुळे आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होतो. लॉकडाऊन दरम्यान आम्ही कृषी उद्योग सक्रीय ठेवणे आणि शेतकरी व औद्योगिक मजूरांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रीत केले. आम्ही या काळात साखर आणि इथेनॉलचे विक्रमी उत्पादन घेतले. तसेच २५०० कोल्ड स्टोरेज यशस्वीरित्या सुरू ठेवले. सर्वात चांगली बाब म्हणजे आम्ही टेक्नोलॉजी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे या सर्वांवर नजर ठेवू शकत होतो. आम्हाला विश्वास आहे की, याद्वारे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात तसेच भविष्यात नव्या नोकरी निर्माण करण्यात आम्हाला मदत मिळेल.”
कॉन्क्लेव्हच्या अखेरच्या दिवशी एमएसएमई, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच ग्रामीण बँकेचे संस्थापक प्रोफेसर मोमम्मद युनूस यांनी माइंड वर्क्सचे सीईओ आर. गोपालकृष्णन यांच्याशी चर्चा केली. ते आयआयटी खरगपूरचे माजी विद्यार्थीही आहेत. या तिघांनी एमएसएमई आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जिवित करण्याच्या धोरणांवर सल्ला-मसलत केली. कारण देशातील ६९ टक्के लोकसंख्येची उपजीविका या क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
या विषयावर सरकारचा दृष्टीकोन विशद करताना केंद्रीय एमएसएमई, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी म्हणाले, “गरीब लोकांच्या कर्जाची व्यवस्था करणे आणि रोजगार क्षमता वाढवणे, ही भारताची महत्त्वाची गरज आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक रुपाने मागसलेल्या लोकांसाठी ही समस्या आहे. त्यांच्यासाठी मायक्रोफायनान्स उपलब्ध नाहीत. त्यांची मदत करणे, ही काळाची गरज आहे. आपल्या कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रात, ६५ टक्के लोकसंख्या कार्यरत आहे. जीडीपी विकास दर आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न शून्यासमान आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी १५६ जिल्ह्यांची निवड केली असून तेथे आरोग्य सेवा, शिक्षण, अर्थव्यवस्थेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.”
