टाळेबंदीच्या काळात आतापर्यंत देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये १८ लाख याचिका दाखल

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात आतापर्यंत देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये १८ लाख याचिका दाखल झाल्या आहेत, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी दिली आहे.

ते आज नाशिकमध्ये सुरू झालेल्या देशातल्या पहिल्या ई गर्व्हनस केंद्राच्या दूरस्थ उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. अपवादात्मक परिस्थितीत व्हर्चुल न्यायालयांचं काम सुरू असलं तरी ते कायम राहणार नाही, आणि टप्प्याटप्प्यानं न्यायालयाचं कामकाज पूर्ववत सुरू होईल, असं ते म्हणाले.

दूरस्थ न्यायालयांनंतर नेहमीप्रमाणे न्यायालयाचं काम सुरू करण्यासाठी आरोग्य विषयक तज्ञांचं मार्गदर्शन घ्यावं लागेल, असंही न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी स्पष्ट केलं.

२४ मार्च ते २४ जुलै या काळात देशात १८ लाख ३ हजार ३२७ याचिका दाखल झाल्या, त्यापैकी ७ लाख ९० हजार ११२ याचिका निकाली काढल्या. या काळात राज्यातल्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये २ लाख २२ हजार ४३१ प्रकरण सुनावणीसाठी आली, त्यापैकी ६१ हजार ९८६ प्रकरणं निकाली निघाली, असं त्यांनी सांगितलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दिपंकर दत्ता या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी राज्याचे अॅखडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, नाशिकचे प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अॅधड. जयंत जायभावे आदिंनी सहभाग घेतला.