नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत खालील प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा राखून ठेवणे आणि आणि त्यासाठी अंदाजे रु. 1674 कोटी खर्च करणे. मात्र, बाजार मूल्य आणि साखरेची उपलब्धता यानुसार कोणत्याही वेळी त्यातून साठा काढून घेण्यासाठी/ सुधारणा करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक विभाग त्याबाबत फेरविचार करेल.
या योजेनेंतर्गत साखर कारखान्यांना तिमाही तत्वावर भरपाई दिली जाईल आणि कारखान्यांच्या वतीने ती उसाची थकबाकी म्हणून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जाईल.
फायदेः या निर्णयामुळे
- साखर कारखान्यांकडील राखीव निधीत वाढ होईल.
- साखरेच्या राखीव साठ्यात घट होईल.
- देशी बाजारपेठेत साखरेच्या भावाविषयीच्या निर्माण केल्या जाणाऱ्या अंदाजांचे निरसन झाल्याने भाव स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी वेळेत चुकती होईल.
पार्श्वभूमी: 2017-18 आणि 2018-19 या साखर हंगामात झालेल्या साखरेच्या उत्पादनामुळे उद्योगांवर निर्माण झालेला ताण आणि राखीव निधीच्या कमतरतेमुळे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी द्यावी आणि स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी सरकारला वेळोवेळी हस्तक्षेप करावा लागला.
1 जुलै 2018 ते 30 जून 2019 या एका वर्षासाठी 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा राखून ठेवणे हा सरकारने केलेल्या अनेक उपायांपैकी एक उपाय होता. त्यानुसार 15 जून 2019 रोजी राखीव साठ्याची निर्मिती आणि देखभाल योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
2017-18 या साखर हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेली राखीव साठा अनुदान योजनेची मुदत 30 जून 2019 रोजी संपली. मात्र, 2019-20 च्या साखर हंगामाची सुरुवात आधीच्या खूप मोठ्या प्रमाणात शिल्लक साठ्याने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील संतुलन टिकवण्यासाठी आणि साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने 1 ऑगस्ट 2019 ते 31 जुलै 2020 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. हा साठा राखून ठेवण्यासाठी सरकार सुमारे 1674 कोटी रुपयांची भरपाई त्यात योगदान देणाऱ्या साखर कारखान्यांना देणार आहे. ही भरपाई या योजनेंतर्गत त्या साखर कारखान्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांच्या उसाची थकबाकी म्हणून थेट जमा होणार आहे.