नव्या शैक्षणिक धोरणात १० आणि १२ वी ची बोर्डाची परीक्षा कायम राहणार मात्र स्वरुप बदलणार

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाला आज मंजूरी दिली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी याची माहिती दिली.

देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कायापालट घडवून आणणाऱ्या सुधारणाचा मार्ग मोकळा करुन हा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे.  यामध्ये १० आणि १२ वी ची बोर्डाची परीक्षा कायम राहणार असून त्याचं स्वरुप बदललं जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकासाला महत्त्व दिलं जाणार आहे.

त्यासाठी सध्याचा १० अधिक २ हा आकृतिबंध रद्द करुन पाठ्यक्रम रचनेचा पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार असा आकृतीबंध या धोरणात दिलं आहे. यामध्ये किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

विद्यार्थ्याच्या मूल्यांकन पद्धतीत बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या शिकण्यातल्या प्रगतीचा माग ठेवला जाणार आहे. देशात संशोधन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी तसंच उच्च शिक्षणात संशोधन क्षमता वाढवण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊडेशनची स्थापना केली जाईल.

शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण करणं, त्यासाठी २०३० पर्यंत, शिकण्याच्या वयातल्या मुला-मुलींची शाळेत नाव नोंदणी शंभर टक्के करणं,  तसंच, २०३५ पर्यंत,  उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्याचं प्रमाण ५० टक्यांपर्यंत वाढवणं. हे या शैक्षणिक धोरणाचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये साडे तीन कोटी जागा वाढवल्या जाणार आहेत.

पदवी शिक्षणात लवचीक अभ्यासक्रम, विषयाचा विधायक मेळ, व्यावसायिक शिक्षणाच एकात्मीकरण ही या धोरणाची वैशिष्टे आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचं अधिकाधिक स्वातंत्र्य दिलं जाणार आहे. याशिवाय सहावीपासूनच व्यावसायिक शिक्षण सुरू केलं जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार पदवी शिक्षण तीन किंवा चार वर्षाचं असेल.

देशात जागतिक मानकांनुसार उत्तम शिक्षण मिळावं यासाठी आय आय टी, आय आय एम च्या धर्तीवर “मेरु” अर्थात बहुशाखिय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठ स्थापन केली जातील, वैद्यकीय आणि कायदेविषयक शिक्षण वगळता सर्व प्रकारच उच्च शिक्षण एका छत्राखाली आणण्यासाठी एच ई  सी आय अर्थात भारताचा उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केला जाईल.

त्याअंतर्गत विविध कार्यांसाठी चार स्वतंत्र्य समित्या तयार केल्या जातील. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांवर देखरेख करण्याचं काम एच ई सी आय आणि या समित्या करतील.

येत्या १५ वर्षात टप्प्या टप्यानं महाविद्यालयाची संलगनता सपुष्टतात आणली जाईल, आणि त्यानुसार महाविद्यालयाना स्वायत्ता प्रदान करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसतीत केली जाईल.