नवी दिल्ली : सार्वजनिक खाद्य वितरण व्यवस्थेत सरकारने केलेल्या सुधारणा कायमस्वरुपी राहाव्यात यासाठी या संपूर्ण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे एकात्मिक व्यवस्थापन करणारी (आयएम-पीडीएस) योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्वांना दिलेल्या शिधापत्रिका देशभरात कुठेही चालू शकतील.
त्यानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. लवकरच राज्ये आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरु केली जाईल. ही योजना यशस्वी झाल्यासं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबवली जाईल. सध्या देशभरातील 81.34 कोटी लोकं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येतात. या सर्व लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अन्न पुरवठा केला जातो अशी माहिती रावसाहेब दानवे यांनी दिली.