नगर वन उद्यान योजना व शाळा रोपवाटिका योजना नाविन्यपूर्ण व विस्तारित स्वरूपात राबवणार

वनमंत्री संजय राठोड यांची माहिती

मुंबई : नगर वन उद्यान योजना व शाळा रोपवाटिका योजना राज्यात विस्तारित स्वरूपात राबवण्याच्या अनुषंगाने पूर्ण तयारी  झाली असून 26 पैकी 11 महागरपालिकांचे नगर वन उद्यान प्रस्ताव व 43 शाळांचे रोपवाटिका योजना प्रस्ताव केंद्रास सादर केले असल्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. देशातील सर्व राज्यांमधील वनमंत्री यांची आढावा बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. या बैठकीत राज्याच्या वतीने वनमंत्री श्री.राठोड सहभागी झाले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या योजनांसाठी केंद्राने राज्याला भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारकडे केली.

या बैठकीत नगर वन उद्यान, शाळा रोपवाटिका योजना, 13 नद्यांच्या पुनरुज्जीवन योजना, 20 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम, जल व मृद संधारण व पाणलोट विकाससाठी प्रायोगिक स्तरावर लीडार तंत्रज्ञान सर्वेक्षण, प्रायोगिक स्तरावर बांबू व गौण वन उपजची राष्ट्रीय ऑनलाईन ई – पास प्रणाली या बाबत राज्यांची पूर्वतयारी आदी विषयांवर चर्चा झाली.

राज्यातील वन विभागाच्या कामाची माहिती देताना वनमंत्री श्री.राठोड म्हणाले,  नगर वन उद्यान योजनेबाबत राज्यात कार्यवाही सुरू केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे येथे वारजे स्मृती वन उद्यान तयार करण्यात आले आहे. राज्यात 26 महानगरपालिका असून त्यापैकी 11 नगर वन उद्यान चे प्रस्ताव हे केंद्र शासनास सादर करण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेत महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्था यांना सुद्धा वृक्ष लागवड व पर्यावरण संरक्षण बाबत जागृती व्हावी म्हणून सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. शाळा रोपवाटिका योजना या बाबत 43 शाळांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आले असून राज्यात 150 शाळा यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असून केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन निधी मधून प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे शाळा रोपवाटिका योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

केंद्र सरकारच्या 20 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात मागील 4 वर्षात  मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. या वर्षात वृक्ष लागवड सोबतच मागील वृक्ष लागवडीचे संगोपन व संवर्धन करण्याबाबत विशेष लक्ष देणार आहोत.

मृद व जल संधारण व पाणलोट विकासाबाबत आपण केंद्र शासनाच्या लीडार तंत्रज्ञान सर्वेक्षणाला सर्वतोपरी मदत करणार आहोत. कॅम्पा निधीमधून सन 2020-2021 मध्ये वन मृद व जलसंधारणबाबत नव्याने योजना तयार करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाकडून देशातील 13 नद्यांच्या विकासाचा विस्तृत आराखडा बनवण्यात येत असून त्यात राज्यातील गोदावरी व नर्मदा नदीचा समावेश असून याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबधितांना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय बांबू व गौण वन उपज ऑनलाईन ई -पास सिस्टीम राज्यात प्रायोगिक स्तरावर सुरु करण्याबाबत अभ्यास गट तयार करत आहोत. तिच्या शिफारशी विचारात घेवून त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल असे वनमंत्र्यांनी सांगितले.

नगर वन उद्यान योजना

नगर वन उद्यान ही केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची महत्वाकांक्षी योजना असून ही देशातील 200 शहरात राबवण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील 26 शहरांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी 25 ते 100 हेक्टर क्षेत्रावर शहरात व शहरालगत वन क्षेत्रावर ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेत केंद्र सरकारचा हिसा 80 टक्के असून राज्याचा हिस्सा 20 टक्के राहणार आहे. एका शहर वन उद्यानसाठी कमाल 2 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून हा निधी प्रामुख्याने संरक्षक भिंत व वृक्षलागवड यासाठी वापरला जाणार आहे. या योजनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये वन व जंगलाबाबत जागृती  निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

शाळा रोपवाटिका योजना

शाळा रोपवाटिका योजना ही विद्यार्थी जीवनात वृक्ष लागवड, वृक्ष संगोपन व वृक्ष संरक्षण व संवर्धन याबाबत आवड निर्माण व्हावी म्हणून राबवली जाणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांच्यामार्फत एका शाळेत एक शाळा रोपवाटिका व एका रोपवाटिका मध्ये 1 हजार रोपे निर्माण केली जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरासरी 40 ते 50 हजार अनुदान एका शाळेस दिले जाणार आहे. या दोन्ही योजना राज्यात विस्तृत स्वरूपात राबवणार असल्याची माहितीही वनमंत्र्यांनी दिली

या बैठकीत वन संरक्षण अधिनियम 1980 मधील तरतुदीला बाधा न आणता  राखीव वन क्षेत्रातील तलावामधील गाळ काढणे व शेतकरी यांचे शेतीवर तो गाळ पसरणे याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी अशी आग्रही मागणी वनमंत्री श्री. राठोड  यांनी केली. तसेच केंद्राचे वृक्ष लागवड मापदंड व राज्याचे वृक्ष लागवड मापदंड हे एकच असावेत असेही त्यांनी सांगितले.

या दूरदृश्य प्रणाली बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल राज्यमंत्री बाबूल सुप्रीयो व अरुणाचल प्रदेश व गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीसाठी देशातून सर्व राज्यातील वनमंत्री उपस्थित होते. राज्यातून वनमंत्री संजय राठोड यांचे सोबत प्रधान सचिव  मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख राम बाबू  हे उपस्थित होते.