मुंबई : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतनमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून यासंबधीचा शासन निर्णय ही निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याणमंत्री डॉ.संजय कुटे यांनी दिली.
यासंबंधी आयोजित मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत डॉ.कुटे बोलत होते.
डॉ.कुटे म्हणाले, विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक -527, माध्यमिक 297,विद्यानिकेतन 01 व 04 ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा अशा एकूण 829 आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे. या आश्रमशाळांमध्ये जवळपास 11 हजार 427मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार या आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनसंरचना लागू केल्याने जवळपास 11 हजार 427 कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. या सुधारित वेतनसंरचना लागू केल्याने रुपये 125 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. तसेच विजाभज प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती ही डॉ.कुटे यांनी यावेळी दिली.