वीज निर्मिती कंपन्या आणि पारेषण कंपन्यांना विलंब देयकांसाठी अधिभार वार्षिक 12% पेक्षा जास्त लावु नये असा ऊर्जा मंत्रालयाचा सल्ला
Ekach Dheya
या उपायामुळे कोविड-19 संकटकाळात डिस्कॉम्सवर आलेला आर्थिक भार कमी होणार
शुल्क कमी झाल्याचा ग्राहकांना लाभ होईल
नवी दिल्ली : वीज प्रणालीतील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, सर्व वीज निर्मिती कंपन्या आणि पारेषण कंपन्यांना उर्जा मंत्रालयाने सांगितले आहे की, आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत पीएफसी आणि आरईसीना विलंब देयकावरील अधिभार वार्षिक 12% पेक्षा (सरळ व्याज) अधिक असू नये. या उपायामुळे डिस्कॉमवरील आर्थिक भार हलका होईल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात व्याजदर कमी झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती असूनसुद्धा विलंब देयकावरील अधिभार उच्च आहे. काही प्रकरणांमध्ये एलपीएस 18% वार्षिक दरापर्यंत आकारला जातो, याचा डिस्कॉम्सवर कोविड-19 महामारीमुळे मोठा परिणाम झाला आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे सर्व भागधारकांची विशेषतः पारेषण कंपन्यांच्या तरलतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यावर सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, जसे कपासिटी चार्जेसवर सूट, वीज वेळापत्रकासाठी पतपत्रात सवलती, तरलता प्रदान योजना. यात आणखी एक म्हणजे प्रलंबित देयक अधिभार (एलपीएस), जे पारेषण कंपन्यांनी निर्मिती कंपन्या आणि वीज खरेदी / वीज पारेषण परवानाधारकांना 30.06.2020 पर्यंतच्या कालावधीत देय दिल्यास लागू होते. यामुळे कठीण काळातही ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा होईल आणि शुल्कात कपात होईल.
