नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना प्रादुर्भावामुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या काळात, कर्जांचे हप्ते न भरल्यामुळे लागू होणारं व्याजावर व्याज तात्पुरतं स्थगित करण्याबाबत केंद्र सरकारनं आपली भूमिका एका आठवड्यात स्पष्ट करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिले.
न्यायामूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षते खालच्या पीठानं हा निर्णय दिला आहे. आपात्कालीन व्यवस्थापन कायद्यान्वये सरकारला पुरेसे अधिकार असतानाही, सरकार स्वतः निर्णय घेण्याऐवजी रिझर्व बँकेला पुढे करुन आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसत नसल्याचं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे एक आठवड्याचा वेळ मागितला, ज्याला न्यायालयानं मंजूरी दिली.
व्याजावर व्याज आकारण्याला स्थिगिती दिलेल्या कालावधी येत्या ३१ तारखेला संपत आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधत मुदतवाढ मागितली. येत्या १ सप्टेंबरला पुढची सुनावणी होणार आहे.
