नवी दिल्‍ली : नीती आयोगाने स्पर्धात्मकता संस्थेच्या भागीदारीने आज निर्यात सज्जता निर्देशांक (ईपीआय) 2020 जारी केला. भारतातल्या राज्यांची निर्यातीबाबतची तयारी आणि कामगिरी यांचे परीक्षण करणाऱ्या या पहिल्या अहवालाचा (ईपीआय)चा उद्देश, आव्हाने आणि संधी ओळखणे, सरकारी धोरणाचा प्रभाव अधिक वाढवणे आणि सोयीचा नियामक ढाचा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
ईपीआयचे चार स्तंभ आहेत- धोरण,व्यवसाय परीसंस्था, निर्यात परिसंस्था, निर्यात कामगिरी. याशिवाय निर्यात प्रोत्साहन धोरण, संस्थात्मक आराखडा, व्यवसाय विषयक वातावरण, पायाभूत सुविधा,वाहतूक कनेक्टीव्हिटी, वित्त उपलब्धता साध्यता, निर्यात पायाभूत सुविधा, व्यापार सहाय्य, संशोधन आणि विकास पायाभूत, निर्यात वैविध्य आणि विकासाभिमुखता हे 11 उप स्तंभ आहेत.
जागतिक स्तरावर भक्कम निर्यातदार बनण्याची भारतीय अर्थव्यवस्थेची अपार क्षमता आहे. या क्षमतेची जाणीव होण्यासाठी, भारताने आपली राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देशाच्या निर्यात प्रयत्नात सक्रीय सहभागी करणे महत्वाचे आहे. या दृष्टीकोनाची जाणीव ठेवत निर्यात सज्जता निर्देशांक 2020 मध्ये राज्यांच्या क्षमतांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. याचा तपशीलवार अभ्यास केल्यास संबंधिताना राष्ट्रीय आणि उप राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात परिसंस्था बळकट करण्यासाठी मार्गदर्शन होईल असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी सांगितले.
हा निर्देशांक म्हणजे उप राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात प्रोत्साहनासाठी महत्वाची क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी आकडेवारीवर आधारित प्रयत्न असल्याचे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. लक्षणीय निर्यात वृद्धीसाठी महत्वाच्या ठरणाऱ्या मापदंडाच्या आधारावर सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. निर्यात वृद्धीसाठी प्रादेशिक कामगिरी उंचावण्यासाठी हा निर्देशांक राज्य सरकारांना मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्याचबरोबर यात सुधारणा करण्यासाठी धोरणविषयक अंतर्मुखही करणारा आहे.
निर्यात वैविध्य, वाहतूक कनेक्टीव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा या उप स्तंभाबाबत बऱ्याच भारतीय राज्यांनी चांगली कामगिरी केल्याचे इपीआय दर्शवत आहे. या तीन स्तंभाबाबत भारतीय राज्यांचे सरासरी गुण 50 % पेक्षा जास्त आहेत. निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी राज्यांनी इतर महत्वाच्या घटकावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
साधारणपणे बहुतांश किनारी राज्यांनी उत्तम कामगिरी दर्शवली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांनी क्रमशा पहिली तीन स्थाने पटकावली आहेत. केंद्र शासित प्रदेशात दिल्लीने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे, त्या पाठोपाठ गोवा आणि चंदीगडची कामगिरी राहिली आहे.
निर्यातभिमुखता आणि तयारी केवळ समृद्ध राज्यांपुरतीच सीमित नाही हे या अहवालात ठळकपणे दिसून येत आहे. उदयोन्मुख राज्येही गतिमान धोरण उपाययोजना, हाती घेऊ शकतात, प्रोत्साहन परिषदा कार्यरत ठेवू शकतात आणि आपली निर्यात वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक आराखड्याशी ताळमेळ राखू शकतात. छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
आत्मनिर्भर भारत या वर लक्ष केंद्रित करत भारताची विकसित अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्र्देशानी निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे.हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल यासाठी इपीआय बहुमोल दृष्टीकोन देतो.
