“फेसलेस मुल्यांकन ही 21 व्या शतकाची कर मुल्यांकन प्रणाली”
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑगस्ट 2020 रोजी देशव्यापी सुरु केलेल्या प्राप्तीकर विभागाच्या फेसलेस मुल्यांकन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय ई-मुल्यांकन केंद्र (NeAC) आणि प्रादेशिक ई-मुल्यांकन केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक मुल्यांकन केंद्रांमध्ये मूल्यांकन युनिट्स, पडताळणी युनिटस, तांत्रिक युनिटस आणि आढावा युनिटस असतील. ही प्रणाली गतिशील कार्यक्षेत्र, टीम-आधारीत कार्य आणि कार्यात्मक निपुणता आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कार्य करेल. मुंबई आयकर विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त पतंजली झा यांनी आज ही माहिती केपीएमजीने आयोजित केलेल्या ‘फेसलेस मुल्यांकन योजना आणि आभासी कोर्ट सुनावणी’ या वेबिनारमध्ये दिली.
फेसलेस मुल्यांकन प्रणाली आणि सध्याच्या पद्धतीविषयी तुलना करताना प्रधान कर आयुक्तांनी ही प्रणाली 21 व्या शतकासाठी कशी अनुकूल आहे, ते सांगितले. मुल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान एखादे प्रकरण योग्य-अयोग्य ठरवता येणार नाही, जे पूर्वी मॅन्युअली पद्धतीने होत होते. एकल क्षेत्रीय कार्यक्षेत्राच्या जागी आता प्रकरणांच्या वर्गीकरणासाठी स्वयंचलित बहुविध वितरण पद्धती आली आहे. मॅन्युअली आणि संगणकीय पद्धतीने नोटीसा बजावल्या जात होत्या, आता केंद्रीय पद्धती (NeAC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीसा बजावल्या जातील. करदाता आणि अधिकाऱ्यांमध्ये प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. व्यापक निर्णय आणि व्यक्तीनिष्ठ मुल्यांकनाची जागा टीम-आधारीत मुल्यांकन आणि अशी प्रणाली ज्यात ड्राफ्ट ऑर्डर एका शहरातून, पडताळणी दुसऱ्या शहरातून आणि अंतिम टप्पा वेगळ्या शहरातून करण्यात येईल. यामुळे वस्तुनिष्ठ, निःपक्ष आणि न्याय्य मूल्यांकन होईल, असे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त म्हणाले.
प्रधान मुख्य आयुक्तांसह, मुख्य आयकर आयुक्त (ReAC) श्रीमती लेखा कुमार आणि प्रधान आयुक्त (ReAC) श्रीमती रतना दासगुप्ता यांनी सहभागितांना संबोधित केले आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले.
नवीन फेसलेस मुल्यांकन योजनेबद्दल भागधारकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आणि यात 1,000 पेक्षा जास्त व्यक्तींचा सहभाग होता. करदात्यांना नवीन फेसलेस मुल्यांकन योजनेबद्दल शिक्षित करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत असे आणखी आऊटरीच कार्यक्रम आयोजित करण्याचा विभागाचा मानस आहे.
प्राप्तीकर विभागाने सप्टेंबर 2019 मध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून फेसलेस मुल्यांकन योजना सुरु केली होती. सुरुवातीला, फेसलेस मुल्यांकनासाठी मर्यादीत प्रकरणे घेतली जात होती, ज्यांचे देशातील आठ केंद्राच्या माध्यमातून मुल्यांकन केले जात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑगस्ट 2020 रोजी या योजनेची पूर्ण विभागासाठी व्याप्ती जाहीर केली. पहिल्या अपीलीय प्राधिकरणापर्यंत म्हणजेच आयकर आयुक्त (अपील) यांच्यापर्यंत ही योजना 25 सप्टेंबर 2020 पासून वाढवण्यात येणार आहे.
