पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेचा लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख

पुणे : महानगरपालिका व नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील पात्र पथविक्रेते यांनी केद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

केविड-19 साथरोग व त्यामुळे लॉकडाऊन व इतर उपाययोजनांमुळे पथविक्रेते व फेरीवाले यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती क्षेत्रातील पथविक्रेते यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी केद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेअंतर्गत पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सुक्ष्म पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना नगरविकास विभागाचे उपसचिव शं.त्र्यं.जाधव यांनी दिल्या आहेत.

या योजनेचे उद्दिष्ट पुढील प्रमाणे :- रुपये 10 हजार पर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्धतेसाठी सुलभीकरण करणे, नियमीत परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देणे. या योजनेसाठी दि. 24 मार्च 2020 रोजी व त्यापूर्वी शहरात पथविक्री करणारे पथविक्रेते पात्र असतील. या योजनेत नागरी पथविक्रेते 1 वर्षांच्या परतफेड मुदतीसह रुपये 10 हजार पर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज घेणेस व त्याची दरमहा हप्त्याने परतफेड करण्यास पात्र असतील.

कर्जासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था, बँक कोणत्याही प्रकारचे तारण घेणार नाही. विहीत कालावधीत परतफेड केल्यास पथविक्रेते पुढील खेळते भांडवलाच्या कर्जासाठी पात्र असतील. याबाबत व्याजदर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असतील. लाभार्थ्यांनी विहीत कालावधीत कर्ज परतफेड केल्यास ते 7 टक्के व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र असतील डिजीटल व्यवहार करणा-या विक्रेत्यांना मासिक कॅशबॅक रु. 50 ते रु. 100 साठी पात्र ठरतील या योजनेच्या संनियंत्रणासाठी प्रधानसचिव नवि-2 यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती व क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका आयुक्त, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रासाठी नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

पथविक्रेत्यांना याबाबत माहिती देण्यासाठी व योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी संस्थांना निर्देश दिले असून याबाबत पात्र लाभार्थी यांनी संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करावेत. या योजनेचे किमान उद्दिष्ट महानगरपालिकेस शासनाने व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने न.प.निहाय विभागून देण्यात आले आहे. असेही जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.