भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, संरक्षण, देशाची सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेप्रती धोकादायक असणाऱ्या 118 मोबाईल अ‍ॅप्सवर सरकारने बंदी घातली
Ekach Dheya
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, तंत्रज्ञान कायद्यातील 69अ, सुधारीत माहिती तंत्रज्ञान (जनतेची माहिती रोखण्यासाठी कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपाय) नियम 2009 नुसार, अधिकारांचा वापर करत धोका लक्षात घेऊन 118 मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्सची यादी खाली दिली आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे ते भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, देशाचे संरक्षण, सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेप्रती पूर्वग्रहदूषीत कृत्यांमध्ये सहभागी झाले होते.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे अँड्रॉईड आणि आयओएस प्लॅटफॉर्मवरुन वापरकर्त्यांची माहिती चोरुन ती गुप्तपणे भारताबाहेरील सर्व्हर्सना अनधिकृतपणे पुरवण्यात येत असल्याच्या विविध स्रोतांकडून अनेक तक्रारी आल्या होत्या आणि अनेक अहवाल प्राप्त झाले होते.
या आकडेवारीचे संकलन, त्याचे मायनिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशाच्या संरक्षणास प्रतिकूल अशा घटकांनी लिहिलेले प्रोफाइल, जे शेवटी भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर अतिक्रमण करणारे आहे, ही अतिशय गंभीर आणि तातडीची बाब असून, त्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना आवश्यक होती.
केंद्रीय गृहमंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वयन केंद्रानेही या द्वेषयुक्त मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. तसेच, यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी संसदेमध्ये आणि संसदेबाहेर द्वीपक्षीय चिंता व्यक्त केली होती. भारताचे सार्वभौमत्व आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेविरोधातील मोबाईल अ‍ॅप्सवर कडक कारवाई करण्याची जनभावना होती.
या आधारे आणि अलीकडील विश्वासार्ह माहिती प्राप्त झाल्यानंतर, घेतलेल्या परवानग्या, तसेच वर नमूद केलेल्या अ‍ॅप्सच्या डेटा हार्वेस्टिंगनूसार, गंभीर बाब व्यक्त करण्यात आली की, हे ॲप्स गोपनीयतेने डेटा संकलित करतात आणि सामायिक करतात आणि वैयक्तिक डेटा आणि माहितीशी तडजोड करतात आणि वापरकर्त्यांची माहिती सामायिक केल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होते.
भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी, भारताचे संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी, सार्वभौम अधिकारांचा वापर करत भारत सरकारने मोबाईल आणि गैर-मोबाईल उपकरणांवर वापरल्या जाणाऱ्या या ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्सची यादी पुढे जोडण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे कोट्यवधी भारतीय मोबाईल आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांचे हित जपले जाणार आहे. हा निर्णय भारतीय सायबर स्पेसची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्यासाठीचे लक्ष्यित पाऊल आहे.
