विधेयके पारित करण्याच्या बाबतीत अडथळा ठरलेल्या राज्यसभेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सरशी साधली. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही नाट़यमय आणि तणावपूर्ण ठरलेल्या गदारोळानंतर माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतांनी मंजूर झाले. तत्पूर्वी, हे विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्यावरून झालेल्या मतविभाजनात मोदी सरकारने ११७ विरुद्ध ७५ अशी बाजी मारली. लोकसभेत तीन दिवसांपूर्वीच हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. केंद्रीय तसेच राज्यांच्या माहिती आयुक्तांचे वेतन, कार्यकाळ आणि सेवाशर्ती निश्चित करण्याचे अधिकार सरकारला देणाऱ्या दुरुस्त्यांद्वारे माहितीचा अधिकार कायदा हेतुपुरस्सर कमकुवत होणार आहे, असा काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे. वास्तविक माहिती अधिकाराचा हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अमलात आला. माहिती अधिकार कायद्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा लढा दिला आहे.
या कायद्यामुळे लोकांना सरकारला जाब विचारायला, सरकारच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवायला, अंकुश ठेवायला मोठे हत्यार हातात मिळाले होते. सरकारच्या विविध योजना, त्यांचे लाभार्थी, त्यांची राबवण्याची पद्धत, सरकारच्या वेगवेगळ्या निविदा, त्यांची प्रक्रिया आणि त्यांच्या अटी यांची माहिती लोकांना मिळू लागली आणि परिणामत: काही अंशी का होईना सरकारला आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणायला लागली. या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अमलात आणण्यात आल्या. उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे, केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना, राज्य माहिती आयोगाची स्थापना, कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यातील तरतुदी अमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार. माहिती म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश, परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने या आणि अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणास जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
माहितीचा अधिकार अस्तित्वात येऊन १५ वर्षे होत आली तरी याबाबत कोणत्याही सरकारकडून म्हणावा तसा प्रचार व प्रसार झाला नाही. या अधिकाराकडे कायदा म्हणून न पाहता मूलभूत अधिकार म्हणून पाहिल्यास लक्षवेधी परिणाम होऊ शकतो. ३० दिवसांत माहिती न देणे, अपुरी व चुकीची माहिती देणे, उपलब्ध माहिती देणे, अपेक्षित असूनही उगाचच कागदपत्रे तपासायला बोलावणे, जन माहिती अधिकाऱ्याची बाजू अपिलीय अधिकाऱ्याने उचलून धरणे, अर्ज चुकीच्या विभागाकडे पाठवणे, माहिती का हवी आहे हे विचारणे, माहिती अर्ज नाकारणे यांसारखे प्रकार सर्रास होत असल्याचा आजही आक्षेप घेतला जातो. माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे अनेक खात्यांतली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आली. मात्र, काही ठिकाणी या कायद्याचा गैरवापरसुद्धा झाला. आधी यूपीए सरकारने या कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र संपूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने तर कायद्याची अवस्था अतिशय वाईट करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी देशात ‘व्हिसल ब्लोअर’ कायदा अस्तित्वात आहे; परंतु हा कायदा माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यास अपुरा पडला आहे.