नवी दिल्‍ली : संरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या 29 जुलै 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत, संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन असलेले आयुध निर्माण मंडळ, कंपनी कायदा 2013 नुसार, आता एका किंवा अधिक अशा 100 टक्के सरकारी नियंत्रित कॉर्पोरेट कंपनीत परिवर्तीत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
आयुध निर्माण मंडळाच्या कॉर्पोरेटीकरणामुळे या मंडळाची स्वायत्तता, तसेच आयुध पुरवठ्यातील उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
आयुध निर्माण मंडळाच्या कॉर्पोरेटीकरणाला विरोध करत, संरक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी 20 ऑगस्ट 2019 रोजी संप पुकारला होता. मात्र, पाच दिवस चाललेल्या या संपाचा देशभरातील 41 आयुध निर्माण कारखान्यांच्या उत्पादन निर्मितीवर किरकोळ परिणाम झाला. 26 ऑगस्टपासून देशातील सर्व कारखान्यांमध्ये नियामित काम सुरु झाले आहे.
संरक्षण सामग्रीविषयक विभाग या संदर्भात सातत्याने आयुध निर्माण कारखान्यातील कर्मचारी साधना आणि संस्थांच्या संपर्कात आहे. मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेला केंद्रीय मंत्र्यांचा एक अधिकारप्राप्त गट, आयुध निर्माण मंडळाच्या कॉर्पोरेटीकरणाच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत आहेत. यात, कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांचाही प्राधान्याने विचार केला जात आहेत. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
