नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांतील गुन्हांचा दर पाहता (गुन्हे दर बरोबर नोंदविलेल्या घटनांची संख्या/लाख असलेल्या लोकसंख्येनुसार वर्षाच्या मध्यापर्यंत) वेगवेगळ्या गुन्ह्यांनुसार तुलना केली तर त्यामध्ये समानता दिसून येत नाही. अल्पवयीन मुलींवर होणा-या अतिप्रसंगांच्या घटनांची स्वतंत्र माहिती संग्रहित केली जात नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुच्छेदाअंतर्गत ‘ पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हा विषय राज्याच्या अखत्यारित येतो. राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्याचबरोबर नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे तसेच महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास करून खटला चालविणे या जबाबदाऱ्या संबंधित राज्य सरकारच्या असतात. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमधील तरतुदीनुसार राज्य सरकारे महिलांसंबंधित गुन्हे हाताळण्यासाठी सक्षम आहेत. तथापि, भारत सरकारने देशातल्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाय योजना करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्याविरोधात प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी यासाठी फौजदारी कायद्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली असून आता 12 वर्षांपेक्षा लहान मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा तसेच कडक दंडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
आपत्कालीन प्रतिसाद मदत प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या 112 या मदत क्रमांकावर संपर्क साधल्यास तातडीने महिलांना मदत मिळू शकते. ही प्रणाली संगणकाच्यामदतीने कार्यरत असल्यामुळे, संकटस्थानी महिलेला ताबडतोब मदत पाठवणे शक्य होत आहे.
अश्लिल सामुग्रीच्या माध्यमातून महिलांना त्रास देणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 20 सप्टेंबर 2018 रोजी सायबर-गुन्हे नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे.
स्मार्ट पोलिसिंग आणि सुरक्षा व्यवस्थापन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पहिल्या टप्प्यात अहमदाबाद, बंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैद्राबाद, कोलकाता, लखनौ आणि मुंबई या आठ शहरांसाठी प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यामध्ये जनजागृती कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा, महिलांवर नेमके कुठे अत्याचार होतात, ती स्थाने यांचा विचार करून राज्यांनी प्रकल्प तयार केले आहेत.
गृह मंत्रालयाने लैंगिक गुन्हेगारांविषयीची राष्ट्रीय स्तरावर माहिती जमा करण्यास प्रारंभ केला आहे, त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध घेणे सुलभ होणार आहे.
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची कालबद्ध तपासणी, परीक्षण आणि तपास करण्यासाठी ऑनलाइन विश्लेषणाची सुविधा केली आहे.
तपास कामात सुधारणा व्हावी यासाठी डीएनए विश्लेषण, केंद्र आणि राज्य न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा अधिक कार्यक्षम करण्यात येत आहेत.
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यकांचे पुरावे जमा करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी, मानक मनुष्यबळ, अभियोग अधिकारी तसेच वैद्यक अधिकारी यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कार्यक्रम तयार केला आहे.
राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पोलिस स्थानकांमध्ये महिला मदत डेस्क स्थापन करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आर्थिक मदत केली आहे.
वरील उपाय योजनांशिवाय गृह मंत्रालयाने महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी सल्ले देत आहे. याची माहिती www.mha.gov.in. वर उपलब्ध आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया निधी आराखड्यानुसार विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार एकूण 4357.62 कोटी रूपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात ‘निर्भया निधी‘ म्हणून करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षात या निधीसाठी 2357.62 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
अशी माहिती गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये दिली.
