नवी दिल्ली : राज्यसभेत विचारमंथन व चर्चेनंतर आज वेतन संहिता विधेयक 2019 मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने यापूर्वी 30 जुलै 2019 रोजी हे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाचे राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर कायद्यात रुपांतर होईल.
चार संहितांपैकी कायदा म्हणून निर्माण होणारी ही पहिली संहिता असणार आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने बनविलेल्या वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता व व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ व कामाच्या परिस्थिती या चार संहिता होत. दुसर्‍या राष्ट्रीय मजूर आयोगाच्या शिफारशींनुसार विविध श्रम कायद्यांना चार कामगार संहितांच्या द्वारे सोपे करणे, तर्कसंगत करणे आणि एकत्रित करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दीष्ट आहे. लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती याविषयी आणखी एक संहितादेखील लागू करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत चर्चेदरम्यान बोलताना कामगार व रोजगार राज्यमंत्री (स्व/प्र) श्री संतोषकुमार गंगवार म्हणाले की, वेतनावरील संहिता एक ऐतिहासिक विधेयक आहे जे संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 50 कोटी कामगारांना किमान वेतनाचे वैधानिक संरक्षण आणि वेळेवर पगाराची भरपाई सुनिश्चित करेल. मंत्र्यांनी चर्चेला सविस्तर उत्तर दिले आणि विधेयक मंजूर करण्यासाठीच्या सहकार्याबद्दल सर्व आदरणीय सदस्यांचे आभार मानले. ते पुढे म्हणाले, प्रादेशिक असंतुलन आणि वेतनातील फरक दूर करण्यासाठी त्रिपक्षीय समितीद्वारे समान वेतन निश्चित केले जाईल. समितीत कामगार संघटना, मालक संघटना आणि राज्य सरकार यांचे प्रतिनिधी असतील. आवश्यक असल्यास ही समिती एक तांत्रिक समिती देखील बनवू शकते. श्री गंगवार म्हणाले की, वेतन संहिता हा एक मैलाचा दगड ठरणार असून यामुळे देशातील प्रत्येक कामगारांना सन्मानाचे जीवन मिळेल.