प्रार्थनास्थळं न उघडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रार्थना स्थळं न उघडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. यासंदर्भात असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टीस या संस्थेनच दाखल केलेल्या याचिकेवर काल मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

निर्बंधासह धार्मिक स्थळं खुली करण्याचा निर्णय घेतलाच तर जनतेकडून सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमाचं पालन केलं जाईल, याची शाश्वती नसल्याचं राज्य सरकारनं न्यायालयात सांगितलं. शहरी तसंच ग्रामीण भागातही कोविडग्रस्तांच्या संख्येत दररोज होणारी वाढ लक्षात घेता, न्यायालयानं राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेऊन, संबंधित याचिका फेटाळून लावली.