Site icon साप्ताहिक एकच ध्येय

वनमंत्र्यांचा बुधवारी ग्रामपंचायतींशी ‘महा ई-संवाद’ : हरित महाराष्ट्रात योगदान देण्याचे आवाहन

मुंबई :  हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे येत्या ७ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींशी लाईव्ह ‘महा ई -संवाद’ साधणार आहेत. राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सर्व गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी श्री. मुनगंटीवार थेट चर्चा करतील. या सर्वांना मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक किंवा टॅबद्वारे www.parthlive.com  या लिंकवर क्लिक करून कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे.

हरित महाराष्ट्राच्या निर्धाराने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकसहभागातून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला. या वृक्षलागवडीच्या पहिल्या टप्प्यात २०१७ साली  ४ कोटी वृक्षलागवडीच्या बदल्यात ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष राज्यात लागले. यात १६ लाख लोकांनी सहभाग नोंदवला. या वृक्षलागवडीची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली. २०१८ साली १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १५ कोटी ८८ लाख वृक्ष लागून पूर्णत्वाला गेला. या वृक्षलागवडीत राज्यातील ३६ लाख लोक सहभागी झाले आणि वृक्षलागवड हा केवळ शासनाचा उपक्रम न राहता ती खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ झाल्याचे दृष्टीपथात आले.

यावर्षी २०१९ च्या पावसाळ्यात राज्यात ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प आहे. हे वृक्षधनुष्य पेलताना दि. ५ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंतच्या नोंदीनुसार राज्यात २१ कोटी ५० लाख वृक्षलागवड झाली आहे. साधारणत: ५४ लाख लोकांनी आतापर्यंत वृक्षलागवड कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला आहे. १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या निर्धारित कालावधीत राज्यात लागणाऱ्या ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा अर्ध्याहून अधिक टप्पा जुलै अखेरपर्यंतच पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे राज्यात केलेला ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १ कोटीपेक्षा अधिक लोकांच्या सहभागातून पूर्णत्वाला जाईल आणि संकल्पापेक्षा राज्यात अधिक वृक्षलागवड होईल, असा विश्वास वनमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील जिल्ह्यांचे वनक्षेत्र (फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया च्या २०१७ च्या अहवालानुसार)

वातावरणीय बदलाला सामोरे जाताना त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अनेक पर्यांयांपैकी एक सर्वोत्तम पर्याय म्हणून वृक्षलागवडीचे महत्त्व आता जागतिक स्तरावर मान्य झाले आहे. राज्यात आणि देशात पर्यावरण संतुलनाच्या दिशेने महत्वाकांक्षी पावले पडत असताना महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन वनक्षेत्राबरोबर वनेतर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न सुरु केले आहेत.

राष्ट्रीय आणि राज्य वननीतीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे आवश्यक आहे. सध्या ही टक्केवारी २० टक्के इतकी आहे. ती ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी अद्याप ४०० कोटी वृक्षलागवडीची गरज आहे. हे एकट्या वन विभागाकडून वनजमिनीवर होणे शक्य नाही. यासाठी व्यापक लोकसहभागाबरोबर वनेतर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढले पाहिजे. हेच लक्षात घेऊन लोकसहभागातून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आल्याचे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार सांगतात. वृक्षलागवडीकडे केवळ शासकीय उपक्रम म्हणून पाहू नये. ती काळाची गरज आहे हे सांगताना ते म्हणतात,की जर जगण्यासाठी ऑक्सिजन आणि पर्यावरणपूरक वातावरण आवश्यक असेल तर प्रत्येकाने एक तरी वृक्ष लावावा आणि तो  जगवावा. हे सांगताना ते राज्यातील वनक्षेत्राबाबतची वस्तुस्थितीही लक्षात आणून देतात. आजमितीस राज्यात एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १ टक्क्यांपेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ५ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यामध्ये लातूरचे वनक्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ०.१७ टक्के,सोलापूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.३२ टक्के, जालना जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.४९ टक्के, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.६२ टक्के आणि परभणी जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.७७ टक्के असल्याची माहिती ते देतात.

एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या फक्त दोन टक्क्यांपेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील चार जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यात अहमदनगर (१.५८), बीड (१.६४),सांगली (१.७५) आणि मुंबई शहर (१.९१) जिल्ह्याचा समावेश हातो.

तीन टक्क्यापेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात हिंगोली (२.३) जिल्हा समाविष्ट आहे तर १० टक्के वनक्षेत्रापेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अकोला (५.९८),औरंगाबाद (५.६३), बुलढाणा (६.१६),धुळे (४.२८), जळगाव (९.७२), नांदेड (८.८७), नाशिक (६.८८), वाशिम (६.१) जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा ३३ टक्के वनक्षेत्रासाठी वृक्षआराखडा तयार करण्याच्या सूचना यामुळेच देण्यात आल्या आहेत. संपन्न वन हे समृद्ध महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे यासाठीच आपण थेट गावपातळीवर ग्रामपंचायतींशी संवाद साधून हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हाक देणार आहोत असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

Exit mobile version