सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून हाथरस प्रकरणाची चौकशी करावी : राहुल डंबाळे

आई – बहिणींच्या सन्मानार्थ रविवारी पिंपरीत मशाल महारॅलीचे आयोजन

पिंपरी : हाथरस सामुहिक बलात्कार प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त तीन सदस्यीय समितीकडे द्यावा. या समितीत किमान एक सदस्य महिला न्यायाधीश असावी. तसेच सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया उत्तर प्रदेशाच्या बाहेर करावी. योगी सरकारच्या काळात उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटनात वाढ झाली आहे. त्यामुळे योगी सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि पिडीतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन युवा मोचार्च नेते राहुल डंबाळे, माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली.

हाथरस घटनेचा निषेध करण्यासाठी व आई – बहिणींच्या सन्मानार्थ मेहतर बाल्मिकी समाज पुणे – पिंपरी चिंचवड सर्वपक्षीय नागरिक, आंबेडकरी, अल्पसंख्यांक व दलित पक्ष संघटना यांच्यावतीने रविवारी (दि. 11 ऑक्टोबर) ‘मशाल महारॅली’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. याची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन युवा मोचार्च नेते राहुल डंबाळे, माजी आमदार विलास लांडे, ॲड. गौतम चाबुकस्वार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, शिवसेना शहर प्रमुख योगेश बाबर, आरपीआयचे शहराध्यक्ष सुरेश निकाळजे, माजी नगरसेवक अरुण टाक, माजी नगरसेवक धनराज बिर्दा, काळूराम पवार, वंचित विकास आघाडीचे अनिल जाधव, महाराष्ट्र कष्टकरी पंचायतचे अध्यक्ष कामगार नेते बाबा कांबळे, लढा यूथ मूव्हमेंटचे प्रमोद क्षिरसागर, राजू परदेशी तसेच अनिता साळवे, कुल जमाती तंजीमचे मौलाना नैय्यर नुरी, माधव मुळे, राम बनसोडे, मोहन कुंडीया आदी उपस्थित होते.

पिंपरी मिलींदनगर येथील महर्षी वाल्मिकी मंदीर येथून सायंकाळी सहा वाजता शगून चौकापर्यंत निघणा-या या रॅलीत नागरिकांनी मास्क घालून व सोशल डिस्टन्स पाळून सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले.

माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी पिढीत कुटूंबियांची योगी सरकारने केलेल्या कैदेतून सुटका करुन त्यांचे महाराष्ट्रात पुर्नवसन करावे आणि त्यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी केली. तसेच योगी सरकार संविधान कमकुवत करण्याचे काम करीत आहे. जातीयवाद माजवून, चार्तुवर्ण व्यवस्था पुन्हा आणून देशाचे तुकडे पाडण्याचा भाजपाचा डाव आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविला आहे. परंतू, सीबीआय ही तपास यंत्रणा भाजप प्रणित केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले आहे. कळसुत्री बाहुली प्रमाणे त्यांची काम करण्याची पध्दत आहे. सीबीआय तसेच निपक्षपणे काम न करणा-या तपास यंत्रणा या घटनेतील पुरावे नष्ट करणे व पिडीत कुटूंबावर, साक्षीदारांवर दबाव आणणे वा त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करु शकतात. त्यामुळे पिडीत कुटुंबियांचे महाराष्ट्रात पुर्नवसन करावे व त्यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था द्यावी.

संजोग वाघेरे, योगेश बाबर, सुरेश निकाळजे, अनिल जाधव, धनराज बिर्दा, अरुण टाक, काळूराम पवार, बाबा कांबळे, अनिता साळवे, मौलाना नैय्यर नुरी यांनी मशाल महारॅलीला पाठिंबा जाहिर केला व नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन केले.

रिपब्लिकन युवा नेते राहुल डंबाळे म्हणाले की, कोणत्याही महिलेवरील अन्याय, अत्याचार हुंडाबळी, लैंगिक शोषण, सामाजिक सुरक्षा व मुलभूत हक्क डावलण्याचा प्रकार हा निंदनीय व निषेधात्मक आहे. यात बळी पडणारी पिडीत व्यक्ती कोणत्याही समाजाची असो, अशा प्रत्येक घटनेतील दोषींना फाशी झालीच पाहिजे. हाथरस घटनेतील पिडीत कुटूंबियांना उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या घरातच कैद केले आहे. त्यांना कोणालाही भेटू दिले जात नाही. त्यांच्या घराबाहेर मेटल डिक्टेटर लावला आहे. साध्या वेशातील पोलिस त्यांच्यावर कायम पाळत ठेवत आहे. त्यांना कोणाशीही बोलू दिले जात नाही. त्याचा आम्ही निषेध करतो. हा घटनाक्रम पाहता आमचा आणि देशभरातील तमाम जनतेचा सीबीआयवर विश्वास राहिला नाही. पिडीत कुटुंबीय व साक्षीदारांना पोलिस संरक्षण द्यावे आणि या घटनेचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय समितीमार्फत करावा अशीही मागणी करण्यात आली.