महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Ekach Dheya
मुंबई : महाराष्ट्रातील गावागावात महिला व मुलींच्या न्याय हक्कांसाठी जनजागृती अभियान, तक्रार निवारण अभियान, सौहार्द अभियानासारखे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. महिलांच्या सन्मानाची भावना आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ग्रामविकास विभागाने यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
ग्रामविकास विभागाच्या वतीने, ‘महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानां’तर्गत लोकांचा सहभाग, संस्थात्मक भागीदारी वाढविण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयात विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंदकुमार, वरिष्ठ अधिकारी, तसेच व्हीसीद्वारे सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, ग्रामीण भागाच्या विकास प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढायला हवा. त्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. महिला व मुलींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी, त्यांना सामाजिक हक्क मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. ग्रामविकास विभागाने यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घ्यावेत. ग्रामीण विकासासाठी सामंजस्य करारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले जावे. या करारांचे परिणाम दिसले पाहिजेत. सामाजिक ग्रामपरिवर्तनाच्या अभियानाची ओळख ठळक झाली पाहिजे. महात्मा गांधीजींनी आपल्याला ‘खेड्यांकडे चला’ असा संदेश दिला होता. गांधीजींच्या संदेशाप्रमाणे गावांच्या विकासांवर भर देताना गावाचे गावपण टिकवण्याची जबाबदारी आपली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. सामंजस्य करारांना मूर्त स्वरुप देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.
यावेळी युनिसेफ आणि व्हीएसटीएफ यांच्या जोखीम संवाद व समुदाय प्रतिबद्धता अहवालाचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. स्टारलाईट टेक फाऊंडेशन- पुणे या कंपनीच्या वतीने, औरंगाबाद जिल्ह्यातील १० गावांमध्ये जलसंधारण व वृक्षलागवडीच्या प्रकल्पासाठी व्हीएसटीएफ संस्थेला 4 कोटी 72 लाखांचा धनादेश देण्यात आला. यावेळी सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संस्थांच्या कामाची माहिती दिली. स्टारलाईट टेक फाउंडेशन, यु. एन. फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज संस्था-मुंबई, मुंबई विद्यापीठाची, अर्थशास्त्र व स्थानिक धोरण संस्था, जागतिक बँकेचा-डब्ल्युआरजी- जलसंधारण गट आदी संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले.
