पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्यसभेतही ‘तिहेरी तलाक बंदी विधेयक २०१९’ संमत करून घेतले. ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी संमत झालेल्या या विधेयकावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रूपांतरीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभेत २०१७ च्या जुलैमध्ये तत्कालीन कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पहिल्यांदा ‘मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-२०१८’ सादर केले. यावेळी विधेयकातील सुधारणांवर संसदेत उपस्थित असलेल्या २५६ पैकी २४५ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर ११ खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. मतदान सुरू होण्यापूर्वीच काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि एआयएडीएमकेसह अनेक पक्षांनी सभात्याग केला होता. त्यानंतर दोनदा राज्यभेत बहुमताअभावी हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. यंदाच्या अधिवेशनात देशभरात पूर्णत: पडझड झालेल्या काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या खासदारांनी सभात्याग केल्याने भाजपला याचा फायदा झाला आणि हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक संमत झाले. या विधेयकाच्या संमतीनंतर नरेंद्र मोदी यांनी, ‘तिहेरी तलाक बिल मंजूर होणे म्हणजे महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
मुस्लीम महिलांना त्यांचा अधिकार देण्याचा गौरव आमच्या सरकारला मिळाला आहे’ असे मनोगत व्यक्त केले आहे. एकीकडे या विधेयकाच्या यशाला सत्ताधाऱ्यांनी ऐतिहासिक विजय असे संबोधले आहे, तर काँग्रेससह विरोधकांनी भाजपची ही ऐतिहासिक चूक आहे, असे म्हणत विरोध दर्शवला आहे. अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने तिहेरी तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला अवैध ठरवण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक हा अवैध ठरवला. संसदेत त्यावर विधेयक येणार असताना ते मांडले जाऊ नये यासाठी तिहेरी तलाक रद्द करण्यास विरोध करणारा एक ठराव याच अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने मंजूर केला. अखेर संसदेत तिहेरी तलाकविरोधातील ‘द मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज) बिल – २०१७’ मंजूर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक विरोधात दिलेल्या निकालात तो अवैध तर ठरवला होताच, शिवाय त्या घटनापीठातील तिघा न्यायमूर्तीनी, संसदेत या मुद्यावर कायदा करून तिहेरी तलाकला आळा घालावा, असे मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक संमत होण्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होते आहे. त्याचबरोबर तिहेरी तलाकबाबतचा सुधारित कायदा सर्वंकष असावा, अशी मागणीही कायदेकारांनी विचारात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
केवळ आम्ही सत्तेत असताना कायदा संमत झाला, या श्रेयासाठी कायदा करणे समस्त मुस्लीम महिलांना त्रासदायक ठरेल, याकरिता कायद्यातील काही जाचक तरतुदी आणि उपाययोजनांबाबतची संभ्रमावस्था दूर करावी.
तलाकसाठी दोषी असणाऱ्या मुस्लीम पतीला तीन वर्षासाठी जेलमध्ये जावे लागले, तर पत्नीला सासरी सन्मानाने राहता येईल का? तिचा आणि मुलांचा उदरनिर्वाह ती कशी काय करू शकेल? या न्यायालयीन लढ़याच्या काळात तिला तिचे माहेर तरी जवळ करील का? शिक्षा भोगून आलेला पती पुन्हा याच पत्नीशी संसार थाटण्यास राजी असेल का..? अशा अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची मालिका योग्य उपाययोजनांची वाट पाहते आहे. मुस्लीम पुरुषांच्या लहरीखातर महिलांच्या डोक्यावर अनिश्चित भवितव्याची एक टांगती तलवार असते.