मुंबई (वृत्तसंस्था) : कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर हॉस्पिटॅलिटी अर्थात निवास भोजनादी सेवा क्षेत्राचं पुनरुज्जीवन आणि पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीनं या क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल ही बैठक झाली. यानुसार प्रथम टप्प्यात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून एक एप्रिल २०२१ पासून वीज दर, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर आणि अकृषक कराची आकारणी औद्योगिक दरानं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं करलच्या बैठकीत घेतला. राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करता नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम, विषय, तुकडी सुरु करण्यासाठी असलेली मुदत सुमारे दोन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णयही काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात आवश्यक तो बदल करण्यात येणार आहे.
