भारताची कर-दहशतवादापासून कर-पारदर्शक व्यवस्थेकडे वाटचाल-पंतप्रधान

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज ओदिशातील कटक इथल्या प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण पीठाचे कार्यालय तसेच निवासी संकुल इमारतीचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्‌घाटन झाले. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की या नव्या पीठामुळे केवळ ओदिशातील करदात्यांनाच नाही तर, पूर्व आणि ईशान्य भारतातील लक्षावधी करदात्यांचेही या भागात प्रलंबित असलेले अनेक खटले मार्गी लावता येतील.

देश आता कर-दहशतवादाच्या वातावरणातून कर पारदर्शकतेच्या संस्कृतीकडे वाटचाल करत आहे,असे पंतप्रधान म्हणाले. रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म या त्रयीमुळेच हा बदल झाला आहे, असे ते म्हणाले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नियम आणि प्रक्रियांमध्ये बदल केले जात आहेत. आम्ही अत्यंत स्वच्छ हेतूने काम करतो आहोत आणि त्याचवेळी करव्यवस्थेतील प्रशासनाची मानसिकता बदलण्याचाही प्रयत्न करतो आहोत.

जेव्हा देशात संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या अडचणी कमी केल्या जातात, त्यांना संरक्षण दिले जाते, त्यानंतर देशातील व्यवस्थांवरचा त्यांचा विश्वास वाढतो. या वाढत्या विश्वासामुळे अधिकाधिक लोक देशाच्या विकासासाठी करव्यवस्थेत भागीदार होण्यास पुढे येत आहेत. कर कमी  करण्याबरोबरच  प्रक्रियेत  सुलभता आणणे ,  प्रामाणिक करदात्यांना होणाऱ्या त्रासापासून  संरक्षण देत त्यांची प्रतिष्ठा जपणारी करसुधारणा ही   सर्वात मोठी आणि अत्यंत महत्वाची सुधारणा  आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

करदात्यांनी कर भरल्यानंतर  हे करविवरण योग्य असेल हा  विश्वास ठेवणे सरकारची पहिली विचारप्रक्रिया असून त्याचाच परिणाम म्हणून, आज देशात भरले गेलेले 99.75 टक्के करविवरणपत्रे काहीही हरकत न घेता स्वीकारली जातात. देशाच्या करप्रणालीत झालेला हा मोठा बदल आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

देश अनेक वर्षे पारतंत्र्यात होता. त्याचा परिणाम म्हणून करदाते आणि करसंकलक यांच्यातील  संबध शोषक आणि शोषित असेच राहिले आहेत असे सांगत पंतप्रधानांनी  गोस्वामी तुलसीदासांचा दोहा,

“बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय”

यावेळी सांगितला. याचा आर्थ जेव्हा मेघातून पाऊस पडतो, तेव्हा त्यचे लाभ सगळ्यांना दिसतात; मात्र जेव्हा मेघ तयार होतात, तेव्हा सूर्य त्यातील पाणी शोषून घेतो, मात्र त्यामुळे कोणालाही त्रास जाणवत नाही. तद्वतच, सरकार आणि प्रशासनाने सर्वसामान्य जनतेकडून कर संकलन करतांना कोणालाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, मात्र जेव्हा हा कर विविध सोयीसुविधांच्या रूपाने लोकांपर्यंत पोचतो, तेव्हा त्याचे लाभ लोकांच्या जीवनमा नावर जाणवायला हवे.

गेल्या काही वर्षात, केंद्र सरकार याच दृष्टीकोनातून वाटचाल करत आहे आणि त्याचेच परिणाम तसेच संपूर्ण करव्यवस्थेतील पारदर्शकता लोकांना दिसते आहे. जेव्हा करदात्याला आपल्या करपरताव्याची रक्कम केवळ काही आठवड्यात मिळते, हा अनुभव येतो, तेव्हा करदात्याला ही पारदर्शकता जाणवते. जेव्हा कर विभागाने अत्यंत जुन्या अशा खटल्यांचा निपटारा केला, असे दिसले तेव्हा त्याला पारदर्शकता जाणवली. जेव्हा चेहराविरहित अपीलचा लाभ त्यांना मिळतो, तेव्हा त्यांना कर पारदर्शकता जाणवते. जेव्हा प्राप्तिकरात सातत्याने घट होतांना दिसते, तेव्हा त्याचा विश्वास वाढतो.

पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर दिली गेलेली सवलत, हा आपले युवा आणि मध्यमवर्गाला मोठा लाभ आहे, असे ते म्हणाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात, प्राप्तिकर भरण्यासाठी अनेक पर्याय  देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अनेकांच्या आयुष्यात सुलभ करप्रक्रिया आली आहे. विकासाची गती आणखी जलद करणे आणि भारताला गुंतवणूक स्नेही देश बनवण्यासाठी कॉर्पोरेट करात सवलत दिली गेली. उत्पादन क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, नव्या उत्पादक कंपन्यांचा  कर दर 15 टक्के एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. भारताच्या भांडवली बाजारात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी लाभांश वितरण कर देखील रद्द केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. जीएसटीमुळे कररचनेचे जाळे कमी झाले आणि आता, अनेक वस्तू आणि सेवांवरील  कमी करण्यात आला आहे. आयटीएटी खटल्यांमध्ये अपील करण्याची मर्यादा 3 लाखांवरुन 50 लाखांपर्यंत, आणि सर्वोच्च न्यायालयात  अपील करण्याची मर्यादा 2 कोटींपर्यंत वाढवल्यामुळे, देशात उद्योगसुलभतेत वाढ झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने, आभासी सुनावणीसाठी देशभरातली आपली पीठे अद्ययावत करण्याची सुरुवात केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.  तंत्रज्ञानाच्या या युगात संपूर्ण व्यवस्था सातत्याने अद्ययावत करत राहणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. आपल्या न्यायप्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केल्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची सोय होत आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.