नवी दिल्ली : ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अधिक कठोर आणि सर्वसमावेशक करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या कायद्याअंतर्गत असलेल्या तरतुदी आणि नियमांना अंतिम स्वरुप देण्याआधी या विभागांच्या माजी सचिवांची आणि खासदारांची एक बैठक या महिन्यात बोलावली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ग्राहक संरक्षण न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित आहेत कारण या न्यायालयातल्या अनेक जागा रिक्त असून त्या लवकरच भरल्या जातील, असेही ते म्हणाले. त्याशिवाय सरकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करणार असून याद्वारेही ग्राहकांना मोठी मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक उत्पादनाच्या त्रिस्तरीय चाचण्या होऊ शकतील. यातल्या कुठल्याही चाचणीत उत्पादन निकषांप्रमाणे नाही, असे आढळल्यास संपूर्ण उत्पादन बाजारातून बाद केले जाईल. व्यापारातले गैर प्रकार रोखण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्राधिकरणाची मदत होईल, असे सांगत प्राधिकरणाला उत्पादन परत घेण्याचे, दंड आकारण्याचे किंवा इतर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्राहक आणि विक्रेता यांच्यातल्या वादाचा चर्चेतून तोडगा काढण्याचा वाव या कायद्यामुळे मिळेल, असे पासवान यांनी सांगितले.
एखादे उत्पादन खराब असल्यास किंवा एखाद्या सेवेमध्ये कमतरता असल्यास त्यामुळे ग्राहकाला दुखापत अथवा नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी उत्पादक तसेच सेवा पुरवठादाराची असेल. ही तरतूद पहिल्यांदाच या कायद्यात समाविष्ठ करण्यात आली आहे.
सध्या असलेल्या कायद्यात न्याय मिळवण्यासाठी एकच मार्ग असून तो वेळखाऊ आहे मात्र नव्या कायद्यात, ग्राहकांना फसवणूक झाल्यास अनेक मार्गांनी न्याय मिळवता येईल, असे पासवान म्हणाले.