शेतीत परिवर्तनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी राष्ट्रीय बैठक मुंबईत संपन्न
मुंबई : देशाच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी बैठक आज येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, पंजाबचे वित्तमंत्री मनप्रितसिंग बादल, उत्तर प्रदेशचे कृषिमंत्री सूर्य प्रताप साही, ओरिसाचे कृषिमंत्री अरूण कुमार साहू उपस्थित होते. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
यावेळी पहिल्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्द्यांवर अन्य राज्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांचे एकत्रित सादरीकरण समितीचे सदस्य सचिव रमेश चंद यांनी यावेळी केले. बाजार समितीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा, करार शेती, शेतीत नवीन तंत्रज्ञान,जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी उत्पादनांना वगळणे, ई-नाम, कृषी निर्यात आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री,कृषिमंत्री यांनी मते व्यक्त केली.
या सर्व मुद्दयांवरील चर्चेवर पुढील आठवडाभरात सर्व राज्ये आपल्या सूचना देणार असून पुढील पंधरा दिवसात नीती आयोगासोबत सर्व राज्यांच्या कृषी विभागाच्या सचिवांची बैठक घेण्यात येईल. त्यात अहवालाचा मसुदा तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांच्या समितीसमोर सादर केला जाईल. साधारण: दीड महिन्यात अहवाल अंतिम करून प्रधानमंत्र्यांना सादर केला जाईल, अशी माहिती बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेती क्षेत्राची उत्पादकता, विपणन आणि कृषिमालाची निर्यात या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करुन समिती आपला अंतिम अहवाल प्रधानमंत्र्यांकडे सादर करेल. सर्व राज्यांचे मत एकत्रित करून तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून देशातील कृषिक्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी हा अहवाल एक आश्वासक पाऊल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने मॉडेल ॲक्ट तयार केला आहे. राज्यांनी तो स्वीकारण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी क्षेत्राशी संबंधित कुठल्या बाबी वगळाव्यात जेणेकरून कृषिमालाच्या किंमती घसरणार नाहीत, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.