मुंबई : सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची शीघ्रतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली असून त्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करुन अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्याबाबत शासनाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रात वन विभाग वगळता इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णयही मार्च 2019 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, नागरी क्षेत्रातील खासगी जमिनींवर वर्षोनुवर्षे अतिक्रमण करुन राहत असलेल्या अतिक्रमण धारकांना त्यांची अतिक्रमणे नियमत करुन भाडेपट्टा देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती. याकारणाने सर्वांसाठी घरे 2022 या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ संबंधित जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना देण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत असलेल्या नागरी स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील खासगी जमिनी वगळून राज्यातील इतर नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या अतिक्रमित खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी या कार्यप्रणालीमुळे सुलभता येणार आहे. त्यातून सर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस मदत होईल.