पिंपरी : महपालिकेची जुलै महिन्याची तहकूब आणि ऑगस्ट महिन्याची नियमित महासभा आज आयोजित केली होती.
माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना श्रद्धांजली वाहून आजची सभा बुधवार दुपारी दीड वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
नगरविकास खात्याने महापालिकांना घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू करण्याबाबतचा अध्यादेश 11 जुलै 2019 रोजी केला आहे. याची अमंलबजावणी करण्यासाठी महासभेची स्वतंत्र मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. पिंपरी महापालिकेने याबाबतचा आदेश 16 ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार प्रतिघर दरमहा 60 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तर, दुकानदार, दवाखाने यांच्याकडून 90 रुपये, शोरुम (उपकरणे, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स), गोदामे, उपहारगृहे व हॉटेल व्यावसायिकांकडूनही दरमहा 160 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल, रुग्णालये 200 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 50 खाटांपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या रुग्णालयासाठी दरमहा 160 रुपये आणि 50 हून अधिक खाटा असलेल्या रुग्णालयासाठी 240 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, वसतीगृहे, शासकीय, निमशासकीय कार्यालय यांना दरमहा 120 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
मंगल कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, एकपडदा चित्रपटगृहे , खरेदी केंद्र, बहूपडदा चित्रपटगृहे यांना दरमहा 2000 हजार रुपये आणि फेरीवाल्यांकडून दरमहा 180 रुपये शुल्क घेतले जाणार आहेत. हंगामी दुकाने किंवा आनंद मेळा, सस्तंग, खाद्य महोत्सव, फटाक्याचे दुकान यांना मासिक शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यांना एकवेळ शुल्क निर्धारित करुन आकारले जाणार आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास दंड आकारणार!
कचरा फेकणे, उपद्रव निर्माण करणे, स्वच्छ अंगण उल्लंघन केल्यापोटी दंड (शास्ती) निश्चित केला आहे. त्यानुसार घरगुती ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून न दिल्यास पहिल्यांदा 300 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. दुसऱ्यावेळी चूक केल्यास 500 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तर, मोठ्या प्रमाणावरील कचरा निर्माण करणा-यांना पहिल्यावेळी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन न देता चूक केल्यास 5 हजार रुपये, दुस-यावेळी चूक केल्यास 15 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर कचरा जाळल्यास 5 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक सभा, समारंभ संपल्यावर चार तासांच्या आत स्वच्छता न केल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाणार आहे. शुल्क आणि शास्तीची रक्कम भरणा करण्याकरिता आरोग्य विभागाकडे लेखाशिर्ष उपलब्ध नाही. त्यासाठी ‘उपयोगकर्ता शुल्क वसुली व शास्ती’ या नावाने नवीन लेखाशिर्ष निर्माण केले जाणार आहे.
याबाबत बोलताना आरोग्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे म्हणाले, ‘राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महापालिकेतर्फे कचरा गोळा करण्यासाठी दरमहा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शुल्क आकारणीची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार 16 ऑगस्टपासून त्याची अमंलबजावणी सुरु आहे. या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यासाठी महासभेच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. परंतु, अवलोकनार्थ महासभेसमोर प्रस्ताव ठेवला आहे. फक्त घरोघरचा कचरा गोळा करताना नागरिकांकडून शुल्क आकारले जात नव्हते. महासभेची मान्यता घेतल्यानंतर त्याची अमंलबजावणी सुरु केली जाणार आहे’.