नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली. प्रारंभी राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढं अभिभाषण केलं. राज्य घटनेनं आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र तितक्याच गांभिर्यानं आपण कायद्याचं पालन करणंही घटनेला अपेक्षित आहे, असं राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात सांगितलं.
अलिकडेच दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अवमान होणं, ही दुर्दैवी घटना असल्याचं ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना जास्त अधिकार आणि ताकद देण्यासाठी तीन कृषी कायदे संसदेनं गेल्या अधिवेशनात मंजूर केले. कृषी क्षेत्रातल्या या सुधारणांचा लाभ दहा कोटीपेक्षा जास्त अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना होऊ लागला आहे. हे लक्षात घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी या सुधारणांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल, त्याचा सरकार आदरच करेल, असं ते म्हणाले. कृषी क्षेत्राबाबत एम एस स्वामिनाथन समितींच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि इतर अनेक पावलं देशातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार उचलत आहे, असं राष्ट्रपतींनी सांगितलं.
कोविड १९ ची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं केलेल्या कामाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. अशा संकट काळातही भारत जगभरातल्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचं केंद्र राहिलं आहे, असं ते म्हणाले.
देशाच्या हितरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. गलवान खोऱ्यातल्या घटनेचा निर्देश करुन त्यांनी सांगितलं की, भारताची सार्वभौमता जपण्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अतिरिक्त बळ तैनात केलं आहे. देशाच्या या प्रगतीच्या प्रवासात महिलांचा सहभाग वाढत असून, त्यादृष्टीनंही सरकारनं अनेक निर्णय घेतले आहेत, असं कोविंद म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अयोध्येत राम मंदिर उभारणीला सुरुवात झाली आहे. यंदा देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरु होत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, डावे आणि इतर पक्षांनी कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातला होता.
वर्ष २०२०-२१ साठीचा विकासदर ११ टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज लोकसभेत हा अहवाल सादर केला. निर्यात, वाढती मागणी यामुळे खीळ बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
