नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल लोकसभेत २०२०-२१ या वर्षाचं आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं. या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षात सकल देशातंर्गत उत्पादन- जीडीपीचा विकास दर, ११ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारी खर्चात वाढ झाल्यानं अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सुधारण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. निर्यात आणि सरकारी खर्चात वाढ झाल्यानं अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबण्यास मदत होणार असल्याचं, या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपीचा विकास दर सात पूर्णांक सात दशांश टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. येत्या आर्थिक वर्षात विकास दर १५ पूर्णांक चार शतांश टक्क्यांपर्यंत पोहचण्याचा प्राथमिक अंदाजही या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
कोरोना विषाणू साथीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येत असल्याची सविस्तर माहिती सर्वेक्षणात देण्यात आली असून, देशात सुरू करण्यात आलेली लसीकरणाची मोहिम, ही अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे, असं या सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
जीडीपीचा विकास दर वाढवण्यात कृषी क्षेत्रानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र कोविड संकटामुळे सेवा, उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रात मोठी घट झाल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.
