मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातील होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळवण्यासाठी राज्य शासन १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देणार आहे. तसंच स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरताही २ लाख रुपयांपर्यंतचं अर्थसहाय्य मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते काल सह्याद्री अतिथीगृहात या योजनांचा प्रारंभ करण्यात आला.
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या दोन्ही योजना राबवल्या जाणार आहेत.
या दोन नवीन योजनांचा प्रारंभ म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात छोटेछोटे उद्योग सुरू करणं गरजेचं असून या माध्यमातूनच राज्यात उद्योग क्षेत्रात मोठं काम होणार आहे. ग्रामीण भागात विविध उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिलं गेलं पाहिजे. हे लक्षात घेऊन विभागानं काम करावं. यासंदर्भातल्या सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेगानं करून राज्यात समृद्धी आणावी, उत्पादनाचा दर्जा चांगला राखताना उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ संशोधनावरही भर द्यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सहअध्यक्ष जेष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कौशल्य विकासच्या विविध योजना, स्टार्टअप्स आदी सर्वांमध्ये राज्याला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्याचे आमचं ध्येय आहे. यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या असून भविष्यातही त्यात नवनवीन योजनांची भर पडणार आहे, असं नवाब मलिक यांनी यावेळी सांगितलं. वांद्रे इथं कौशल्य विकास विभागाचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं केंद्र बांधण्याचं प्रस्तावित आहे, असं ते म्हणाले. या दोन्ही योजनांच्या लाभासाठी www.msins.in या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारले जातील.
