मुंबई (वृत्तसंस्था) :शालेय शुल्क कमी करणं किंवा माफ करण्यासंबंधिचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं, सद्यस्थितीत त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असं, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र या मुद्यांवर न्यायालयात राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडू असं शालेय शिक्षण विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
राज्यात लॉकडाऊन असतानाही काही शैक्षणिक संस्था तसंच शाळा पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबातच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. या सक्तीच्या विरोधात राज्य सरकारनं मार्च २०२० मधेच परित्रक जारी केलं होतं.
तसंच ८ मे २०२० ला शुल्क नियमना संदर्भातला निर्णयही जारी केला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानं आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन काल जारी केलं.
