मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यसभेत आज प्रमुख बंदरं प्राधिकरण विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूने चौऱ्यांशी सदस्यांनी मतदान केलं तर चव्वेचाळीस सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. या विधेयकात केवळ प्रमुख बंदरांचा समावेश असल्याचंनौवहन मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत सांगितलं. या विधेयकामुळे प्रमुख बंदरांना अधिक स्वायत्तता मिळू शकेल, तसंच या बंदरांचं परिचालन, नियमन तसंच नियोजन सुगम होण्यासाठी विधेयकात बदल सूचवण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत २७ लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं असल्याचं कामगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत सांगितलं. देशात चाळीस कोटी असंघटीत तर, दहा कोटी संघटीत क्षेत्रातले कामगार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी सांगितलं.
