मुंबई (वृत्तसंस्था) : जिल्हा नियोजन समित्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी नवे निकष काल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जारी केले. याअंतर्गत प्रत्येक महसुली विभागात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या एका जिल्ह्याला पुढच्या वर्षापासून ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला जाईल अशी घोषणा पवार यांनी केली. यासाठी निधीचा शंभर टक्के वापर आणि वेळेत विनियोग तसंच आढावा बैठकींचं नियमित आयोजन हे निकष लागू असली.
कोकण विभागातल्या सात जिल्ह्यांच्या २०२०-२१ या वर्षासाठी वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यांना मंजूरी देण्यासंदर्भात काल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील नियोजन समित्यांची कामगिरी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी पुढच्या वर्षापासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला, पण खर्च न झालेला निधी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करायला परवानगी दिली असल्याचं ते म्हणाले. जिल्हा नियोजन आराखड्यातला ३ टक्के निधी, यापुढे महिला आणि बालविकासाशी संबंधित योजनांसाठी राखीव असेल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्हा वार्षिक योजनेची सर्वसाधारण बैठकही काल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी १७० कोटी रुपये, तर रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी २५० कोटी रुपये द्यायला मंजुरी मिळाली. याशिवाय सिंधु-रत्न समृद्धी विकास योजना, चिपी विमानतळाकडे जाणारे रस्त्यांसह इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
