महावितरणच्या धाक-धपटशाही विरुद्ध रणरागिणी जशासतसे उत्तर देतील : डॉ. भारती चव्हाण

पिंपरीत जन आंदोलन समितीच्या वतीने महावितरणाच्या विरोधात घोषणा

पिंपरी : महाआघाडी सरकार वीजबीलाबाबत औदार्य दाखवत आहे. परंतू हे धादांत खोटे असून कैकपट वाढीव वीजबिले देऊन हे बील न भरणा-या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जात आहे. महावितरणने नेमलेले ठेकेदार गुंड वेळी अवेळी घरी येऊन कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा खंडीत करीत आहेत. महावितरणच्या या धाक-धपटशाही विरुद्ध मानीनी फाऊंडेशनच्या रणरागिणी जशासतसे उत्तर देतील, असा इशारा जन आंदोलन समितीच्या मुख्य समन्वयक डॉ. भारती चव्हाण यांनी दिला.

मंगळवारी (23 फेब्रुवारी) सकाळी 11 वाजता पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात महावितरणच्या विरोधात डॉ. भारती चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जन आंदोलन समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सह समन्वयक वैजनाथ शिरसाठ, डॉ. मोहन कदम, मधुकर बच्चे, संदीप जाधव, ज्ञानेश्वर मलशेट्टी तसेच अरुणा सेलम, कल्याणी कोटूरकर, सुनिता शिंदे, सुरेखा खंडागळे, वनीता पवार, काशिनाथ साबळे, वंदना साबळे, शोभा करकशाळे, सखुबाई सोनवणे, शहेनाज नदान, निकिता मंजूळकर, शोभा चव्हाण, दौपदा सोनवणे, शांती गवळी, सुकमार कांबळे, अनिता कांबळे, प्रतिभा रणशुर, सुलोचना महाजन, रेश्मा निमकर, रमेश कुदळे, वासुदेव चव्हाण, सुरेश पवार, मिथून पवार, भाऊसाहेब घोरपडे, रामदास कुदळे, अर्चना आनंदकर आदी उपस्थित होते.

आंदोलनस्थळी महावितरण पिंपरी विभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता गणेश चाकुरकर आणि उपकार्यकारी अभियंता रविंद्र दराडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी महाविकास आघाडी सरकार, मुख्यमंत्री आणि महावितरणच्या विरोधात घोषणा दिल्या. तसेच सहसमन्वयक मधुकर बच्चे, वैजनाथ शिरसाठ, संदीप जाधव यांनी देखील महावितरणचा निषेध करणारी भाषणे केली. सह समन्वयक डॉ. मोहन कदम, कल्याणी कोटूरकर, सुनिता शिंदे यांनी आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संयोजन केले.

डॉ. भारती चव्हाण म्हणाल्या की, महावितरणने संपुर्ण शहरातील वीज ग्राहकांना अनियमित वाढीव बिले दिली आहेत. वीज बील न भरणा-या ग्राहकांचा वीज पुरवठा कोणत्याही पुर्वसुचनेशिवाय अन्यायकारक पणे खंडीत केला जात आहे. यासाठी महावितरणने गुंडप्रवृत्तीचे ठेकेदार नेमलेले आहेत. हे ठेकेदारांचे कर्मचारी वेळी अवेळी येऊन वीज पुरवठा खंडीत करुन नागरीकांना मनस्ताप देत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात ॲन्टी कोरोना टास्क फोर्स आणि मानिनी फाऊंडेशनच्या वतीने महावितरण विरुध्द ऑनलाईन तक्रारी दाखल करण्याचे आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी दाखल झालेल्या तक्रारी डॉ. भारती चव्हाण आणि प्रतिनिधी मंडळाने वीज मंत्र्यांना भेटून दिल्या होत्या. त्यावेळी वीज ग्राहकांना दिलासा देऊ असे आश्वासन वीजमंत्री नितीन राऊत यांनी दिले होते. तरी देखील जानेवारी महिण्यापासून पुन्हा महावितरणने अवास्तव वाढीव बिलांमध्ये दंड आकारुन वीज बीले दिली आहेत. ही वाढीव बिले जोपर्यंत दुरुस्त करून दिली जात नाहीत तोपर्यंत वीज ग्राहकांनी वीजबिल भरू नये असेही आवाहन डॉ. चव्हाण यांनी केले.

सह समन्वयक मधुकर बच्चे म्हणाले की, शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील लाखो कामगार आपले बहुतांश काम ऑनलाईन करीत आहेत. लॉकडाऊन मुळे लाखो कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे. सर्व उद्योग, व्यवसाय आर्थिक टंचाईचा सामना करीत आहेत. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. या अडचणीच्या काळात वेठीस धरणा-या सरकारला आता रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.

सह समन्वयक वैजनाथ शिरसाठ म्हणाले की, लॉकडाऊन काळात आणि आता अनलॉक काळातही शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांना आपला अभ्यास आणि फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरु होणा-या ऑनलाईन – ऑफलाईन परिक्षांसाठी अखंडीत वीज पुरवठा आवश्यक आहे.

सह समन्वयक संदीप जाधव म्हणाले की, लॉकडाऊन काळामध्ये उद्योग व्यवसाय बंद असतानाही वाणिज्य ग्राहकांना सरासरीपेक्षा जास्त वीजबिले देण्यात आली आहेत. ही वाढीव वीजबिले अन्यायकारक आहेत. ही बिले मागे घ्यावीत व प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मीटर रिडींग घेऊन दुरुस्त वीजबिल द्यावे आणि थकलेल्या वीजबिलांना टप्पे आकारून द्यावेत, तरच नागरिक वीजबिल भरू शकतील. अन्यथा हे जनआंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा जनआंदोलन समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात येत आहे.