चार दिवसांच्या सुट्टीनंतर राज्यसभा आणि लोकसभेचं कामकाज सुरु

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : चार दिवसांच्या सुट्टीनंतर राज्यसभा आणि लोकसभेचं कामकाज आज पुन्हा प्रश्नोत्तराच्या तासानं सुरु झालं. कच्चं तेल, पेट्रोल, डीझेल, विमानासाठी लागणारं इंधन, तसंच नैसर्गिक वायुइंधनाला वस्तु आणि सेवाकराअंतर्गत आणायचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं केंद्र सरकारनं आज लोकसभेत स्पष्ट केलं.

याबातीत वस्तु आणि सेवाकर परिषदेनं कोणतीही शिफारस केलेली नसल्याची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत बोलताना दिली. योग्य वेळ आल्यावर पेट्रोलियम उत्पादनांना वस्तु आणि सेवाकराच्या कक्षेत आणायचा विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचं खाजगीकरण केलं नसल्याचं अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं. मात्र एलआयसीच्या भांडवल वृद्धीसाठी, महामंडळाचे समभाग विक्रीकरता उलब्ध करून दिले जाणार असल्याचं त्यांनी यांदर्भातल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं.

महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज बालसंगोपन आणि संरक्षण सुधारणा विधेयक २०२१ विधेयक लोकसभेत मांडलं. याअंतर्गत अनाथ मुलांना दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्यासाठी, जिल्हा दंडाधिकारी तसंच अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना तसं अधिकार देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. शिवाय बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांची निवड आणि बालकांविरोधातल्या गुन्ह्यांसंदर्भातल्या काही तरतुदीही यात प्रस्तावित आहेत.

हवामान बदलाच्या मानवी जीवनावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जगानं भारताचं नेतृत्व मान्य केलं आहे, असं केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज राज्यसभेत सांगितलं.

वर्ष २०२० पर्यंत १७५ गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, केंद्र सरकार , नवीकरणीय  ऊर्जा क्षेत्रात साड़े चारशे गिगावॅट ऊर्जानिर्मिती  करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पॅरिस करारानुसार कार्बन उत्सर्जनाचं  प्रमाण कमी करण्याचं उद्दिष्ट देशानं   निर्धारित मुदतीपूर्वीच पूर्ण केलं आहे, असं ते म्हणाले. केंद्र सरकार लवकरच सर्व राज्यांमध्ये होत असलेल्या वनीकरणाचं लेखा परीक्षण, कॅम्पा निधीच्या माध्यमातून करण्याची योजना आखत आहे, असं जावडेकर यांनी सांगितलं. याअंतर्गत वनीकरणाचा वार्षिक आढावा घेतला  जाईल. या अहवालात वनीकरणामुळे तिथल्या बायोमास मध्ये झालेली वाढही नोंदवण्यात येईल.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी आज राज्यसभेत युनायटेड किंगडम मधल्या वंशवादाला उत्तर दिलं. युनायटेड किंगडममध्ये भारतीय समुदाय मोठ्या प्रमाणात असून तिथल्या परिस्थितीवर आमचं बारकाईनं लक्ष आहे. वंशवादाच्या मुद्द्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाहे, वेळ येताच हा मुद्दा आम्ही तिथल्या सरकारकडे उपस्थित करू, असं जयशंकर म्हणाले.