नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : 2026 पर्यंत अर्थात पुढील पाच वर्षे देशातील किरकोळ महागाईचा दर 4 टक्के ठेवावा असं केंद्र सरकारनं काल भारतीय रिझर्व बँकेला सांगितलं आहे. किरकोळ बाजारातील महागाईवर नियंत्रण राखण्यासाठी 2016 मध्ये केंद्र सरकारने हेच दर राखणं आरबीआयला अनिवार्य केलं होतं. हि मुदत काल संपली. आर्थिक व्यवहार सचिव तरुण बजाज यांनी याबाबत काल माहिती दिली. 2021-22 या आर्थिक वर्षांत कोरोना संकटकाळामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी पहिल्या 6 महिन्यांत केंद्र सरकार 7 पुर्णांक 24 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेणार आहे. असंही बजाज यांनी यावेळी सांगितलं.
