मुंबई (वृत्तसंस्था) : संचारबंदीच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारं, ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचं पॅकेजही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं आहे.
त्यानुसार अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना माणशी ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य दिलं जाईल.
शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत मिळेल. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचं नियोजन आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा पाच योजनांमधल्या सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचं आर्थिक सहाय्य आगाऊ दिलं जाईल.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत आणि इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीतून सुमारे १२ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचं अनुदान दिलं जाईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
राज्यातल्या सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचं आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केलं जाईल.
राज्यातल्या बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचं अर्थसहाय्य दिलं जाईल.
आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन, आणि इतर शासकीय संस्थांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क आणि इतर देय रकमा या एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरायला परवानगी दिली आहे.
याशिवाय जिल्हास्तरावरच्या, टाळेबंदी कालावधीतल्या व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरचे औषधोपचार, उपकरणं, सुविधा उभारणी आणि इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला दिला जाईल.
