मुंबई : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत (नागरी) शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत (City Compost) निर्मितीला व वापराला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करुन कचरामुक्त मानांकनात तीन तारांकित मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शहरांना १ जानेवारी २०२० पासून विवेकाधीन अनुदाने (Discretionary Grants) प्राधान्याने देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची (नागरी) अंमलबजावणी मिशन मोड पद्धतीने सुरु आहे. राज्यातील नागरी भाग हागणदारीमुक्त केल्यानंतर आता घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करुन शहरे स्वच्छ करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यामध्ये ओला व सुका कचरा वेगळा करुन त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे, हा घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य भाग आहे. याआधी बहुतांश शहरांमध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया न करता तो डंपिंग साईटवर टाकण्यात येत होता. राज्यामध्ये विविध शहरांमध्ये घनकचरा साठवणुकीमुळे विविध समस्या निर्माण होत होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करणे,वेगळ्या केलेल्या घनकचऱ्यापैकी विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे या बाबींना चालना, प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
शहरांमधील विलगीकृत विघटनशील घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्यास नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे तसेच शेतकऱ्यांमार्फत या सेंद्रीय खताचा वापर मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 1,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन किंवा शासन ठरवेल एवढे प्रोत्साहन अनुदान निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार देण्यात येईल.
ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था31 डिसेंबर 2019 पर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची अंमलबजावणी करून कचरामुक्त शहरांच्या तारांकित मानांकनात तीन तारांकित मानांकन प्राप्त करतील अशाच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 1 जानेवारी 2020 पासून शासनामार्फत देण्यात येणारी विवेकाधीन अनुदाने (Discretionary Grants) प्राधान्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.