मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्र आणि राज्यसरकारांना प्रति मात्रा दीडशे रुपये या एकाच दरानं लस पुरवण्याचे निर्देश सिरम इन्स्टीट्यूट आणि भारत बायोटेक या लस उत्पादक कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करुन घ्यायला आज मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला.
मुंबईतल्या कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. लशीची विक्री केंद्र सरकार, राज्यसरकार आणि खासगी रुग्णालयांना वेगवेगळ्या दरानं करणं अन्याय्य, गैरवाजवी आणि घटनेतल्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. लशींचे दर हा व्यापक पातळीवरचा मुद्दा असून अशा प्रकारची प्रकरणं सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे जावं, असं उच्च न्यायालयानं सांगितलं.
दरम्यान भारत बायोटेकनं कोव्हॅक्सिन लशीची किंमत राज्य सरकारांसाठी ६०० रुपयांवरुन कमी करुन ४०० रुपये प्रति मात्रा केली आहे. सिरम इन्सटीट्यूटनं कालच कोव्हीशिल्डची किंमत कमी केल्याचं जाहीर केलं होतं.
