नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे राज्यातल्या शेतकरी, कष्टकरी आणि लढवय्या समाजाचं दुर्देवच म्हणायला हवं, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्रानं मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातल्या मोठ्या पीडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारनं निर्णय घेतला होता.
आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलं हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं, आता मराठा आरक्षणाबाबत तातडीचा निर्णय प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, असं मुख्यमंत्र्यांनी आज प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्तानं कुणी राज्यातलं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नये. जनतेनंही उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई, विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असंही ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
तर, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकार पुढची भूमिका निश्चित करेल. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा बांधवांना जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीनं करून देईल, असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.
