मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सहा ते सात जणांची समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. ते आज मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर बोलत होते. पुढील रणनीतीबाबत मंत्रिगटाची चर्चा सुरू असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली आहे. प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती यांनाही यासंदर्भात पत्र लिहिणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रशासकीय पदांच्या प्रलंबित नियुक्तांबाबत प्रत्येक विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितले.

२ हजार १८५ मराठा उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्तांबाबत या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याची मागणी खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी भाजपनं केल्याचं त्यांनी सांगितले.