‘राज्यांना हस्तांतरण’ या शीर्षकाखाली अनुदान मागणी क्रमांक 40 अंतर्गत 35,000 कोटी रुपये दाखवले आहेत, अनुदानाच्या या मागणीचा वापर करण्याचे अनेक प्रशासकीय फायदे आहेत
‘राज्याना हस्तांतरण’ शीर्षक असलेल्या मागणीचा वापर असे कोणत्याही प्रकारे सूचित करत नाही की केंद्र सरकार खर्च करणार नाही
नवी दिल्‍ली : “मोदी सरकारच्या लसीकरण निधीचे वास्तव: राज्यांसाठी 35,000 कोटी, केंद्रासाठी शून्य..” या शीर्षकाखाली ‘द प्रिंट’ मधील वृत्तासंदर्भात हे स्पष्टीकरण आहे.
केंद्र सरकारने कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणावरील खर्चासाठी तरतूद केली नाही असे म्हणणे खरं तर चुकीचे आहे. ‘राज्यांना हस्तांतरण’ या शीर्षकाखाली अनुदान मागणी क्रमांक 40 अंतर्गत 35,000 कोटी रुपये दाखवले आहेत. या अंतर्गत केंद्राकडून प्रत्यक्षात लसी खरेदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचे पैसे देण्यात आले आहेत. या अनुदानासाठी मागणीचा वापर करण्याचे अनेक प्रशासकीय फायदे आहेत. सर्वप्रथम, लसीकरणावरील खर्च हा आरोग्य मंत्रालयाच्या सामान्य केंद्र पुरस्कृत योजनांव्यतिरिक्त खर्च आहे, स्वतंत्र निधी मुळे या निधीवर सहज देखरेख आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित होते. तसेच अन्य मागण्यांसाठी लागू असलेल्या त्रैमासिक खर्च नियंत्रण निर्बंधातूनही या अनुदानाला सूट देण्यात आली आहे.
यामुळे लसीकरण कार्यक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही हे सुनिश्चित करण्यास मदत होते.
या मथळयांतर्गत लसीकरणासाठी दिलेल्या निधीचे प्रत्यक्षात आरोग्य मंत्रालयाद्वारे संचलन केले जाते. राज्यांना देण्यात आलेल्या लसी अनुदान म्हणून दिल्या आहेत आणि लसींचे प्रत्यक्ष प्रशासन राज्य पाहत आहेत. तसेच वस्तूंच्या रुपात दिले जाणारे अनुदान आणि इतर प्रकारचे अनुदान अशा प्रकारात योजनेचे स्वरूप बदलण्यासाठी पुरेशी प्रशासकीय लवचिकता त्यात आहे.
म्हणूनच, वृत्तात नमूद केल्याप्रमाणे, लसीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी “अर्थसंकल्पीय वर्गीकरण महत्त्वाचे नाही”. ‘राज्याना हस्तांतरण ‘ शीर्षक असलेल्या मागणीचा वापर असे कोणत्याही प्रकारे सूचित करत नाही की केंद्र सरकार खर्च करणार नाही.
