पुणे : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) माध्यमातून येथील आयएलएस लॉ कॉलेजच्या सहकार्याने “घरगुती कामगारांचे मानवाधिकार: समस्या आणि आव्हाने” या विषयावरील प्रादेशिक परिषद संपन्न झाली. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या विविध स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ, अभ्यासक, विद्याशाखा सदस्य आणि विद्यार्थ्यांनी या परिषदेत सहभाग घेतला.
येथील आयएलएस लॉ कॉलेजच्या सभागृहात उदघाटन झालेल्या या परिषदेला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सरचिटणीस जयदीप गोविंद, मानद सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे, प्राचार्य वैजयंती जोशी उपस्थित होते.
प्राचार्य वैजयंती जोशी यांनी आयएलएस लॉ कॉलेजची थोडक्यात ओळख करुन दिली आणि मानवाधिकार क्षेत्र, मानव अधिकार केंद्र, कायदेशीर सहाय्यता कक्ष आणि महाविद्यालयाचे इतर कक्ष आणि केंद्राच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कार्याबाबत माहिती दिली. आयएलएस लॉ कॉलेज एनएचआरसीमध्ये भाग घेत असलेल्या कार्यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सरचिटणीस जयदीप गोविंद यांनी आपल्या भाषणात घरगुती कामगार हा जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग असूनही तो एक उपेक्षित वर्ग कसा राहीला, हे अधोरेखित केले. घरगुती कामगारांचे जीवन अधिक चांगले होण्यासाठी प्रयत्नांची अपेक्षा व्यक्त करून सर्व भागधारकांनी त्यांच्या अधिकार आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या उपायांबद्दल घरगुती कामगारांमध्ये जागरूकता कशी वाढविली पाहिजे. जेव्हा जेव्हा पीडित व्यक्ती जवळ येते तेव्हा तक्रारी सोडविण्यासाठी एनएचआरसीकडे एक मजबूत चौकट आहे आणि त्याबद्दल घरेलू कामगारांनी जागरूक असले पाहीजे, असे त्यांनी सांगितले.
मानवाधिकार आयोगाचे मानद सदस्य डॉ ज्ञानेश्वर मुळे म्हणाले, कामगाराने विचार-विनिमय करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले पाहिजे. भारतातील घरगुती कामगारांच्या प्रश्नांना अधोरेखित करताना लोकांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणारी धोरणे आणि कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी सहकार्य अपेक्षित असल्याचे सांगितले. देशातील घरगुती कामगारांच्या समस्यांकडेच पाहू नये तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हानांवर जाणीवपूर्वक विचार करावा असा सल्लाही त्यांनी दिला.
सूत्रसंचालन प्रा. डॉ तेजस्विनी माळेगावकर यांनी केले तर आभार एनएचआरसीचे सहसंचालक (संशोधन) डॉ. एम. डी. एस. त्यागी यांनी मानले.